लातूर :  लातूर आणि उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्यातील दुष्काळाची दाहकता कमी करण्यासोबतच पर्यावरण बदलामुळे होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने या दोन्ही जिल्ह्यात वृक्ष लागवड करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. असे असतानाही स्थानिक प्रशासनाकडून या निर्देशांना खो दिला जात आहे. शासनाचे निर्देश दुर्लक्षित करून प्रशासनाने अद्यापही वृक्षलागवडी बाबत कसल्याही हालचाली सुरू न केल्याबद्दल राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी आत्मक्‍लेश आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

पर्यावरण बदलामुळे लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्याला वारंवार दुष्काळी स्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. हे टाळण्यासाठी या जिल्ह्यात उपाययोजना कराव्यात यासाठी श्री. पटेल यांनी ग्रामीण विकास तथा पंचायतराजमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याकडे मागणी केली होती. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता श्री. तोमर यांनी आपल्या विभागाला कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण यांनी ता. ५ मार्च रोजी राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना नरेगा अंतर्गत ही कामे करण्याबाबत निर्देशित केले होते. यासाठी संबंधित गावांचे सरपंच व यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्याबाबतही सूचित केले होते.

राजेश भूषण यांनी हैदराबाद येथील केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायत राज संस्थांनलाही यासंदर्भात पत्र दिले होते. यानंतर नरेगाचे आयुक्त ए. एस.आर. नायक यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून वृक्ष लागवडीची कामे लवकरात लवकर सुरू करावीत. यासंदर्भात अधिकारी व लोकप्रतिनिधींच्या बैठका आयोजित करून आराखडा तयार करावा, अशा सूचना केल्या होत्या. या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करण्याचे प्रयत्न करावेत असेही त्यांनी सूचित केले होते.

पर्यावरणातील बदल आणि त्यामुळे निर्माण होणारी दुष्काळी परिस्थिती दूर करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार गंभीर आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने तात्काळ पावले उचलून स्थानिक प्रशासनाला कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. परंतु या विषयाचे गांभीर्य लक्षात न आल्याने स्थानिक प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही केंद्रशासनाच्या पत्रांची दखलही येथील यंत्रणेने घेतलेली नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करावेत असे शासनाचे धोरण आहे. वृक्ष लागवडीमुळे पर्यावरण संरक्षण ,दुष्काळापासून मुक्ती आणि रोजगार निर्मितीही होणार असताना स्थानिक प्रशासनाचे दुर्लक्ष करीत आहे. स्थानिक यंत्रणेचे या गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे . आठ दिवसात केंद्र व राज्य सरकारच्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलली नाहीत तर गांधी चौकात आत्मक्लेश आंदोलन करण्याचा इशारा पाशा पटेल यांनी दिला आहे.