नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी चार टप्प्यांत सहा हजार रुपये आर्थिक मदत करण्यासाठी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना (पीएम-किसान) जाहीर केली. डिसेंबर २०१८ मध्ये योजना जाहीर झाल्यानंतर दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ता देण्यात आले आहे. चौथा हप्ताही दोन कोटी ७३ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. केंद्र सरकारने एक डिसेंबर २०१८ ला पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना जाहीर केली. या योजनेत शेतकऱ्यांना कृषी निवष्ठांसाठी आर्थिक वर्षात दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्‍त्यांमध्ये सहा हजार रुपये आर्थिक साह्य देण्याची तरतूद करण्यात आली. ‘‘सरकारने योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत चौथा हप्ता शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून निधी खात्यात जमा करण्याच्या कामांना वेग आला आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ७० लाख शेतकऱ्यांना आतापर्यंत चौथा हप्ता मिळाला आहे. त्यानंतर आंध्र प्रदेशातील ३१ लाख शेतकऱ्यांना, गुजरातमधील २३ लाख व केरळ आणि राजस्थान या राज्यांतील प्रत्येकी १५ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा करण्यात आला आहे,’’ अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.  देशातील १४ कोटी ५० लाख शेतकऱ्यांपैकी १२ कोटी शेतकरी हे लहान आणि मध्यम भूधारक आहेत. सरवातील केवळ लहान आणि मध्यम भूधारक शेतकऱ्यांनाच लाभ देण्यात येणार होता, मात्र नंतर ही अट काढून टाकण्यात आली. सरकारने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी २० हजार कोटींची तरतुद या योजनेसाठी केली होती. तर चालू २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी ७५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.   पश्‍चिम बंगालचा माहिती देण्यास नकार  ‘पीएम-किसान’ योजनेतील हा चौथा टप्पा आहे. मात्र २०१९-२० च्या आर्थिक वर्षातील हा तिसरा हप्ता आहे. शेतकऱ्यांची माहिती वेळेत सादर न केल्याने काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निधी जमा करण्याचे काम संथ गतीने सुरू आहे. पश्‍चिम बंगाल, सिक्कीम, पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप, झारखंड आणि चंडीगड राज्यातील शेतकऱ्यांना चौथा टप्पा मिळालेला नाही. पश्‍चिम बंगाल सरकारने शेतकऱ्यांची माहिती देण्यास नकार दिला आहे. असे मिळाले तीन हप्ते केंद्र सरकारने डिसेंबर २०१८ ते मार्च २०१९ या कालावधीत ७ कोटी ९४ लाख शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता देण्यात आला. दुसरा हप्ता एप्रिल ते जुलै या कालावधीत ७ कोटी ३६ लाख शेतकऱ्यांना देण्यात आला. तर जुलै आणि नोव्हेंबर या कालावधीत ५ कोटी ८२ लाख शेतकऱ्यांना तिसरा हप्ता देण्यात आला आहे. सरकारने आधार कार्ड संलग्न करण्यासाठी ३० नोव्हेंबर ही शेवटची मुदत दिली होती. आधार संलग्न नसल्यास चौथा हप्ता मिळणार नाही.