पुणे : वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या सातत्‍याने होणाऱ्या सुधारणा आणि जाचक अटींमुळे व्यवसाय कमी आणि कागदपत्रे सादरकरणे अधिक क्लिष्ट झाले आहे. यामुळे अनेक व्यावसायिक व्यवसाय सोडून देण्याच्या विचारात आहेत. याच्या निषेधार्थ देशपातळीवरील संघटनांनी शुक्रवारी (ता.२६) भारत बंदची हाक दिली आहे. या बंदला राज्यातील ८४ संघटनांनी पाठिंबा दिल्याचे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे (कॅट) महाराष्‍ट्र अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी सांगितले. 

बाठिया म्हणाले, ‘‘देशात २०१७ साली जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यात आली. या करप्रणालीमध्ये अस्तित्वात असलेले अनेक कर समाविष्ट करून एक देश एक कराची घोषणा करण्यात आली. मात्र विविध करांची आकाराणी सुरूच असून, जीएसटीमध्ये बाराशे दिवसांमध्ये अकराशे वेळा बदल केला आहे. या बदलांची माहिती व्यापाऱ्यांना न देता आणि बदलांचे बदल संगणक प्रणाली न करता,

अधिकारी याचा गैरफायदा घेत रात्री अपरात्री वाहने ताब्यात घेऊन, व्यापाऱ्यांची अडवणूक करीत आहेत. याला व्यापारी वर्ग त्रस्त झाला आहे. व्यवसाय सोडून देण्याच्या विचारात आहे. अधिकाऱ्यांच्या आणि व्यवस्थेच्या निषेधार्थ शुक्रवारी (ता.२६) बंद पुकारण्यात आला आहे. या वेळी अजित बोरा, आनंद मुनोत, सचिन निवंगुणे, दिलीप कुंभोजकर, दिनेश मेहता , रायकुमार नहार उपस्थित होते.