नागपूर : प्रशासकीय यंत्रणांच्या उदासीनतेमुळे ‘सिट्रस नेट’वर अवघ्या दोनशे शेतकऱ्यांच्या नोंदणीचा टप्पा गाठता आला आहे. संत्रा निर्यातीला चालना मिळावी याकरिता वर्षभरापूर्वी हा गेटवे सुरू करण्यात आला होता.  विदर्भात सुमारे एक लाख हेक्‍टरवर नागपुरी संत्रा लागवड आहे. त्यातील सर्वाधिक लागवड क्षेत्र अमरावती जिल्ह्यात वरुड, मोर्शी भागात आहे. त्यामुळेच या भागाला विदर्भाचा कॅलिफोर्निया असे म्हटले जाते. चव आणि रंगाच्या बाबतीत वेगळेपण जपणाऱ्या नागपुरी संत्र्याला भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे. या साऱ्या बाबी निर्यातीला पोषक असताना महाराष्ट्रातून होणारी निर्यात ही शून्य असल्याचे सांगितले जाते. व्यापारी या भागातून संत्रा खरेदी करतात. त्यानंतर कोलकत्ता भागातील पोर्ट वरून त्याची निर्यात केली जाते.  बांगलादेश हा नागपुरी संत्र्याचा मुख्य आयातदार आहे. त्यामुळे संत्र्याची निर्यात महाराष्ट्राऐवजी पश्चिम बंगालमधून होत असल्याचे कागदोपत्री अहवालावरून सिध्द होते. देशभरातून ४४ हजार टन संत्रा निर्यात झाली. त्यापैकी दीड हजार टन संत्रा कोलकात्याहून बांगलादेशला पाठविण्यात आला. अमरावती, नागपूर भागातील हा खरेदी केलेला संत्रा असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. परंतु कोलकत्ता पोर्टवरुन त्याची निर्यात होत असल्याने ही निर्यात पश्‍चिम बंगालमधून दाखवली जाते. निर्यातीला चालना मिळावी याकरिता वर्षभरापूर्वी ‘सिट्रस नेट’चा पर्याय संत्रा उत्पादकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी त्यासाठी आग्रही होते.  शेतकऱ्यांना ‘सिट्रस नेट’वर नोंदणीसाठी पूरक माहिती मिळावी याकरिता वनामती येथे दोन दिवसांचे प्रशिक्षण झाले. हजारावर शेतकऱ्यांची याला उपस्थिती होती. प्रशिक्षणाच्यावेळी शेतकऱ्यांमध्ये नोंदणी करिता प्रचंड उत्साह होता. मात्र त्यानंतर वर्षभरात पोर्टलवर केवळ दोनशे शेतकऱ्यांनीच नोंदणी केल्याची बाब समोर आली आहे. कृषी विभाग तसेच केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्थेने या संदर्भाने शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्याची गरज आहे. परंतु गेल्या वर्षभरात असे कोणतेही प्रयत्न त्यांच्याकडून झाले नसल्याचे सांगितले जाते. यामुळे देखील ‘सिट्रस नेट’वरील नोंदणीत विदर्भ तसे राज्याची पिछेहाट झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  दुसरीकडे द्राक्ष निर्यातीमध्ये मात्र मोठी क्रांती झाली असून गेल्या दहा वर्षात ‘ग्रेपनेट’वर शेतकऱ्यांची संख्या ४० हजारावर पोहोचली आहे. राज्यात १ लाख द्राक्ष उत्पादक आहेत. येत्या काळात हा आकडा ५० हजारावर पोहोचणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सर्व द्राक्ष उत्पादकांची नोंदणी केली जाणार आहे, अशा प्रकारचे प्रयत्न मात्र संत्रा मध्ये होताना दिसत नाहीत. परिणामी ‘सिट्रस नेट’वरील नोंदणीत यंत्रणा अपयशी ठरल्या  आहेत. प्रतिक्रिया ‘सिट्रस नेट’चा पर्याय उपलब्ध करून दिल्यानंतर कोरोणामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले नाही. यापुढील काळात या कामाला गती दिली जाणार असून त्याकरिता लवकरच वेबिनारचे आयोजन केले जाईल. त्यामाध्यमातून राज्यभरातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत येत्या डिसेंबरपर्यंत सुमारे दोन हजार शेतकऱ्यांच्या नोंदणीचा टप्पा गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे.  - डॉ. मिलींद लदानिया,  संचालक, लिंबूवर्गीय फळ संशोधन संस्था, नागपूर 

‘सिट्रस नेट’ संदर्भाने शेतकऱ्यांमध्ये जागृती व्हावी याकरिता कृषी विभागाच्या पुढाकारातूनच ‘वनामती’ येथे दोन प्रशिक्षण घेण्यात आले. ‘सिट्रस नेट’ला प्रतिसाद मिळावा याकरिता आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.  - रवींद्र भोसले, कृषी सहसंचालक