नाशिक : मागील सहा दिवसांपासून सातबारा उपलब्ध होणारी महा-भूमिलेख तसेच तलाठ्यांचे काम सुरू असलेल्या फोर्टिक्लाइंट ही संकेतस्थळही ठप्प असल्याने शेतकऱ्यांना सातबारा मिळत नाही. त्यामुळे बँकेत कर्जासाठीचा बोजा चढविण्यापासून अनेक अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांची आता मोठी अडचण झाली अाहे.

जिल्हा स्तरावर सर्व्हर सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी चाचपणी सुरू केली आहे. पेपरलेस आणि पारदर्शक कामासाठी ऑनलाइनला प्राधान्य देणाऱ्या शासनाकडून आता कुठल्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत. आता तर शेतकऱ्यांना दिले जाणारे सातबारा उताराही मिळेनासे झाले आहेत. विशेष म्हणजे ३० नोव्हेंबरपर्यंत द्राक्ष निर्यातीच्या नोंदणीची असलेली मुदतही संपल्याने आता निर्यातीचे काय, असा प्रश्न शेतकऱ्यासमोर उभा ठाकला आहे.

जरी विलंब शुल्क भरून नोंदणी करण्याची मुदत अजून काही दिवस असली तरीही हे विलंब शुल्क शेतकऱ्यांनी का भरावे, असा प्रश्नही त्यांच्याकडून उपस्थित केला जात आहे. शिवाय हस्तलिखित सातबाराही या बाबींसाठी ग्राह्य धरला जात नसल्याने द्राक्ष निर्यातदार शेतकऱ्यांची मोठी अडचण झाली आहे. परंतु संपूर्ण जिल्ह्यातील हे सर्व्हर ठप्प असल्याची शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागास काहीही घेणे-देणे नसल्याचेच यातून स्पष्ट झाले आहे.

संपूर्ण ऑनलाइनची आणि सर्व्हरची व्यवस्थाच त्यांच्या ताब्यात घेतल्याने आता जिल्हा स्तरावर कुठलीही व्यवस्था त्यांच्याकडून उपलब्ध केली जात नसल्याने जिल्हा स्तरावरील यंत्रणाही हतबल झाली आहे. परिणामी, स्थानिक स्तरावर शेतकऱ्यांचे अजिबातच समाधान करता येत नसल्याने महसूल यंत्रणाही त्रस्त झाली आहे. ‘द्राक्ष निर्यातीसाठी नोंदणीची मुदत वाढवणार’ आता ऑनलाइन सातबारामध्ये तांत्रिक अडचणी आहेत. त्या सोडविण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु द्राक्ष निर्यातीसाठी नोंदणीची मुदत संपली असली, तरी त्यात वाढ करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कृषी विभागाशी चर्चा करणार आहेत. त्याचबरोबर आता स्थानिक स्तरावर सर्व्हर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे.