मुंबई ः देशात कांद्याचे उत्पादन घटल्याने बाजारातील आवक खूपच कमी झाली. परिणामी, अनेक ठिकाणी दर शंभरीपार गेले. त्यामुळे केंद्र सरकारने किरकोळ व्यापाऱ्यांवरील कांदासाठा मर्यादा सोमवारी (ता. ९) ५ टनांवरून दोन टनांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला. मगील आठवड्यातच सरकारने किरकोळ व्यापाऱ्यांची साठा मर्यादा १० टनांवरून ५ टनांवर आणली होती. देशातील कांदा उत्पादक महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये लागवडीच्या काळात पाणीटंचाईच्या संकटामुळे लागवड घटली. तसेच अतिवृष्टी आणि पुराने काढणीला आलेल्या कांदा पिकाचे मोठे नुकसान केले. त्यामुळे खरीप आणि लेट खरीप कांदा उत्पादनात मागील वर्षीच्या तुलनेत २६ टक्के घट झाल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मागील वर्षी ५२.१ लाख टन कांदा उत्पादन झाले होते. बाजारात कांद्याचे वाढत्या दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादा, निर्यातबंदी, कांदा आयात आदी उपाय केले. मात्र, दर वाढत राहिले.  अशी घटविली साठा मर्यादा सुरुवातीला घाऊक व्यापाऱ्यांवर ५० टन आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांवर १० टन साठा मर्यादा घालण्यात आली होती. मात्र मागील आठवड्यात मर्यादेत निम्म्याने घट करून घाऊक २५ टन आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांना ५ टन साठा मर्यादा देण्यात आली होती. मात्र तरीही कांदा विक्रमी दर पातळी गाठत असल्याने केंद्र सरकारने सोमवारी (ता. ९) किरकोळ व्यापाऱ्यांची साठा मर्यादा २ टनांवर आणली आहे.