जळगाव : खानदेशात रब्बी हंगामातील कांदा पीक जोमात आहे. पण, सध्या दरावर दबाव असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये खर्चाच्या तुलनेत पीक परवडेल की नाही? अशी भीती आहे. खानदेशात यंदा लागवड सुमारे १४ हजार हेक्‍टरवर झाली आहे. लागवड वाढल्याने पुढे आवकही अधिक असणार आहे. 

जळगाव जिल्ह्यात चाळीसगाव तालुक्‍यात सुमारे साडेचार हजार हेक्‍टरवर लागवड झाली आहे. चाळीसगावात मागील हंगामात फक्त १२०० हेक्‍टरवर लागवड झाली होती. तर यावल, चोपडा, रावेर, मुक्ताईनगर, जामनेर, पाचोरा भागात लागवड बऱ्यापैकी झाली आहे. धुळे जिल्ह्यात सुमारे चार हजार हेक्‍टरवर लागवड झाली आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यातही सुमारे दोन हजार हेक्‍टरवर कांदा लागवड झाली आहे. धुळ्यात धुळे, शिरपूर, साक्री व शिंदखेडा या चारही तालुक्‍यांमध्ये कांदा लागवड वाढली आहे. तर, नंदुरबारमध्ये शहादा, तळोदा, नवापूर, अक्कलकुवा भागात कांदा लागवड अधिक झाल्याचे सांगण्यात आले. 

सध्या दरात चढ-उतार सुरू आहे. लागवड डिसेंबरपासून सुरू झाली होती. ही लागवड जानेवारी अखेरपर्यंत सुरू होती. कांदा लागवडीसाठी अनेक शेतकऱ्यांनी रोपवाटिका तयार केल्या होत्या. तर काही शेतकऱ्यांनी कांदा रोपे खरेदी करून लागवड करणे पसंत केले आहे.

रोपवाटिकांचे दरही यंदा अधिक राहिले. एका अडीच फूट बाय ३० फुटांच्या वाफ्यातील रोपांचे दर तीन हजार रुपयांपर्यंत होते. एका वाफ्यात अर्धा एकरात कांदा लागवड करणे शक्‍य झाले. एकरी सात ते साडेसात हजार मजुरी खर्च लागला आहे. 

 कांदा निर्यात शुल्क रद्द करा 

कांद्याची आवक वाढली तर दर कमी होतील. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल. यामुळे कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. मागील वर्षी लागवड पाच हजार हेक्‍टरपर्यंत झाली. आवक हळूहळू वाढत आहे. एप्रिलमध्ये आवक अधिक होईल. त्या वेळेस दर पडतील. खरेदीदार कांद्याला उचल नाही, असे सांगून दर कमी देतात. ते दर शेतकऱ्यांना परवडत नाहीत. मागील वर्षी लागवड कमी असतानादेखील दर १०० ते ३०० रुपये प्रतिक्विंटल राहिले.

केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी दूर केली .मात्र,  निर्यात शुल्क पूर्णतः रद्द केले नाही. ज्यांना निर्यात करायची आहे, त्यांना हे शुल्क भरावे लागेल. यामुळे कांद्याचे देशातील बाजारामधील दर फारसे वाढणार नाहीत. शुल्काच्या अडचणीमुळे खरेदीदार दर कमीच देतील. यामुळे निर्यातशुल्क रद्द करावे, अशी मागणी करण्यात आली.