मुंबई ः अगदी सुरवातीपासूनच संशयाच्या भोवऱ्यात राहिलेल्या बहुचर्चित तूर प्रकरणात राज्याच्या तिजोरीला किमान आठशे ते एक हजार कोटी रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागण्याची चिन्हे आहेत. २०१६ च्या खरीप हंगामात उत्पादित तुरीपैकी काही साठ्याची शेल्फ लाइफ यापूर्वीच संपली आहे, तर काहीची येत्या महिना-दीड महिन्यात संपणार असल्याने हे नुकसान अटळ असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. या संपूर्ण प्रकरणात स्वतःच्या आर्थिक लाभाच्या प्रयत्नात संबंधितांनी राज्याच्या तिजोरीच्या नुकसानीकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.  गेल्या वर्षी फेब्रवारीपासून जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत राज्यात हमीभावाने तूर खरेदी करण्यात आली. राज्य सरकारच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघाने या खरेदीची प्रक्रिया पार पाडली. येत्या महिना-दीड महिन्यात शेवटच्या तूर खरेदीला वर्ष होईल. त्याआधी झालेल्या खरेदीला एक वर्ष उलटून गेले आहे. तुरीची शेल्फ लाइफ एक वर्ष इतकी सांगितली जाते. त्यापासून डाळ बनविल्यास शेल्फ लाइफ आणखी काहीकाळ वाढते. महत्त्वाचे म्हणजे, २०१६ च्या तूर खरेदी प्रकरणात भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) यांनी तुरीची शेल्फ लाइफ सहा महिने गृहीत धरली आहे. त्याचा विचार करता राज्य सरकारने खरेदी केलेली ही सगळी तूर आता मातीमोल होण्याच्या वाटेवर आहे.  खरेदी केलेल्या तुरीपैकी सुमारे ९२ टक्के तुरीचे अद्यापही मिलिंग झालेले नाही. एका विशिष्ट कंपनीला तूर मिलिंगचे कंत्राट देण्यासाठी पणन महासंघाने जो घोळ घातला तो अद्यापही निस्तरलेला नाही. त्यामुळे येत्या काळात कितीही गतीने टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून इतर कंपन्यांकडून तूर मिलिंग करून घेणे केवळ दुरापास्त आहे. तुरीचे चुकारे भागवण्यासाठी पणन महासंघाने शासन हमीवर विविध बँकांकडून सुमारे पंधराशे कोटींचे कर्ज घेतले आहे. त्यापोटी बँकांना सरासरी आठ टक्के व्याज द्यावे लागते. गेल्या नऊ ते दहा महिन्यांचे व्याजच सुमारे १०० कोटी रुपये इतके होते. गोदामांच्या भाड्यापोटी महिन्याचा दोन कोटींचा खर्च होतो. गेल्या दहा महिन्यांचे भाडेच सुमारे २० कोटींवर गेले आहे. तूर खरेदीचा आतापर्यंतचा हिशेबच सुमारे सोळाशे कोटींहून अधिकवर पोहोचला आहे. येत्या काळात हा खर्च अजूनच वाढणार आहे.  दुसरीकडे येत्या दोन महिन्यांत राज्यात पावसाला सुरवात होईल. पावसाळ्यात तुरीची देखभाल करणे आणखी कठीण होऊन जाईल. तूर खराब होण्याची शक्यता असून, एका बाजूला देखभाल खर्च वाढत जाताना अपेक्षित उत्पन्न घटत जाणार हे स्पष्ट आहे. शेल्फ लाइफ संपत आल्याने तुरीचा दर्जा राहणार नाही, हे वास्तव माहिती असलेले व्यापारी शासनाच्या तुरीचे भाव पाडतील. परिणामी शासनाने ५,०५० रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी केलेली तूर आजच्या घडीला ३,००० ते ३,२०० रुपयांपेक्षा अधिक दराने कुणीही व्यापारी खरेदी करणार नाही, असा दावा या क्षेत्रातील तज्ज्ञ करीत आहेत. म्हणजेच, देखभाल खर्चासह सुमारे ६,००० रुपये प्रतिक्विंटलवर गेलेली तूर अर्ध्याइतक्या दरातच शासनाला नाईलाजाने विक्री करावी लागणार असल्याची भीती आहे. एकंदर ही तूर खरेदी प्रक्रिया आतबट्ट्याची ठरून राज्याच्या तिजोरीला किमान आठशे ते एक हजार कोटींचा भुर्दंड सोसावा लागण्याची दाट चिन्हे आहेत. हा आकडा आणखी वाढण्याचीही भीती मंत्रालयातील खात्रिशीर सूत्रांनी व्यक्त केली.  कंपनीला वाचविण्याचा प्रयत्न? पणन महासंघाचे निलंबित महाव्यवस्थापक अनिल देशमुख यांनी पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या तोंडी आदेशानंतर मे. श्री. सप्तश्रृंगी कंपनीला तुरीचे मिलिंग करण्याचे कंत्राट दिल्याचे पत्रव्यवहारावरून दिसून आले आहे. यासंदर्भात पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय कुमार यांनी पणनमंत्र्यांकडून लेखी आदेश का घेतले नाहीत, अशी विचारणा महासंघाशी केलेल्या पत्रव्यवहारात केली आहे. तसेच या सगळ्या घोळाला जबाबदार असलेल्या मे. श्री. सप्तश्रृंगी कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देऊनही कंपनीवर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. आर्थिक हितसंबंधातूनच मे. श्री. सप्तश्रृंगी कंपनीला वाचवण्याचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जाते.