नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठीच्या सुधारित योजनेला मंजुरी दिली आहे. उसाव्यतिरिक्त गहू, तांदूळ यांसारख्या धान्यापासूनही इथेनॉलचे उत्पादन घेता येईल. कृष्णपट्टणम आणि तुमकूर या औद्योगिक पट्ट्याच्या उभारणीलाही सरकारने बुधवारी (ता.३०) मान्यता दिली आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि जहाज बांधणी मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी याबाबतची माहिती दिली. देशातील इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी सुधारित योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे.  ​ कर्जाचे व्याज केंद्र देणार  आधुनिक इथेनॉल (फर्स्ट जनरेशन) उत्पादनाच्या सुधारित योजनेअंतर्गत केवळ उसाच्या मळीपासूनच नव्हे तर तांदूळ, गहू, जवस, मका यांसारख्या धान्यांपासूनही इथेनॉल तयार करता येईल. या इथेनॉल उत्पादनाच्या यंत्रसामग्रीसाठी ४५७३ कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीलाही मंजुरी देण्यात आली. धान्यापासून इथेनॉल उत्पादनाच्या सुधारित योजनेमध्ये डिस्टिलेशन क्षमता वाढणार असून, पाच वर्षांपर्यंत योजनेच्या प्रस्तावकांनी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज केंद्र सरकार देईल. देशातील इथेनॉल उत्पादनक्षमता ६८४ कोटी लिटर झाल्याचेही मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले.  दोन कॉरिडॉरची उभारणी  मंत्री जावडेकर यांनी सांगितले, की मालवाहतुकीसाठी दोन कॉरिडॉर बनविले जाणार आहेत. याअंतर्गत कृष्णापट्टणम ते तुमकूर या पट्ट्यात २१३९ कोटी रुपये खर्चून औद्योगिक क्षेत्राचा विकास केला जाईल. ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) येथे मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब उभारले जाईल. या एकूण योजनेवर ७७२५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, तीन लाख रोजगार यातून निर्माण होतील. 

नव्या वकिलाती उघडणार  पारादीप बंदरात केंद्र सरकारने ३००० कोटी रुपये खर्चून अत्याधुनिक आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी सांगितले. वैश्‍विक समुदायात भारतीय संपर्क मोहिमेचा भाग म्हणून डॉमेनिक गणराज्य, ॲस्टोनिया आणि पॅराग्वे या देशांमध्ये भारतीय वकिलाती उघडण्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासोबतच बाह्य अंतरात उपग्रहाचा शांततापूर्ण कार्यासाठी उपयोगाबाबत भारत आणि भूतानदरम्यानच्या सहकार्य करारावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. 

आकाश क्षेपणास्त्र निर्यातीला मंजुरी  स्वदेशी बनावटीच्या आकाश क्षेपणास्त्र यंत्रणा निर्यातीच्या महत्त्वाच्या निर्णयालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या क्षेपणास्त्र यंत्रणेच्या निर्यातीच्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ट्विट करून या निर्णयाची माहिती दिली. सेना दलांतर्फे वापर होणाऱ्या आकाश क्षेपणास्त्रांपेक्षा निर्यात होणारी क्षेपणास्त्र यंत्रणा वेगळी असेल. जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या आणि २५ किलोमीटरपर्यंत मारकक्षमता असलेल्या या क्षेपणास्त्रांची निर्मिती संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (डीआरडीओ) केली आहे.