सांगली/ कोल्हापूर : वारणेच्या पाण्यावर इचलकरंजीचा कोणताही हक्क नसताना आम्ही पाणी का द्यायचे? असा प्रश्‍न उपस्थित शेतकरी करू लागले आहेत. वारणेच्या पाण्याचा एक थेंबही इचलकरंजीला देणार नाही, अशी भूमिका सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणाकाठच्या २८१ गावांनी घेतली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वारणाकाठच्या गावांनी शासनदरबारी न्याय मागितला आहे. मात्र, शासनाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असल्याचा सूर ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे. शासनाने बळाचा वापर केल्यास वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरू, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्याला वारणा नदीचे पाणी शेतीला मिळते आहे, यामुळे शेती ओलिताखाली आली. मात्र, चांदोली धरणाचे काम सुरू झाल्यानंतर गावांचे स्थलांतर झाले. स्थलांतर झालेल्या गावांचे नवीन वसाहती वारणा नदीच्या काठावर झाल्या. या नदीच्या काठावरील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सुमारे २८१ गावे आहेत. या गावातील शेतीला पाणी मिळते आहे. यामुळे सुमारे १० हजार ५०० हेक्‍टरहून अधिक क्षेत्र ओलिताखाली आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून वारणेतून इचलकरंजी येथील औद्योगिक वसाहतीला पाणी मिळविण्यासाठी अनेक राजकारण्यांनी घाट घातला आहे. मात्र, ज्या वेळी चांदोली धरण बांधले गेले, त्या वेळी इचलकरंजी पालिकेने आम्हाला वारणेचे पाणी नको, असा ठराव केला होता. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपूर्वी पुन्हा इचलकरंजी पालिकेने आम्हाला वारणेचे पाणी मिळावे, यासाठी सर्वोतरी प्रयत्न सुरू केले आहेत. कालव्यांचे काम अपूर्णच मुळात चांदोली धरणातून सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्याला पाणी मिळावे, यासाठी डावा आणि उजवा कालवा बांधण्यात आला आहे. यामुळे शेतीला पाणी मिळत आहे. मात्र, ही कामे अपूर्ण असल्याने केवळ १० हजार ५०० हेक्‍टरच क्षेत्र भिजले आहे. परंतु, ही कामे पूर्ण झाली असती, तर अधिक क्षेत्र ओलिताखाली आले असते. अनेक गावे आणि वसाहती पाण्यापासून वंचित वारणा नदीकाठी सुमारे २८१ गावे आहेत. त्यापैकी केवळ ८१ गावांना या नदीचे पाणी मिळते आहे. उर्वरित गावांना अद्यापही पाणी मिळाले नाही. धरणग्रस्तांना दोन्ही जिल्ह्यांत ३५ नवीन वसाहती निर्माण केलेल्या आहेत. या वसाहतीपैकी फक्त ३ वसाहतींना पाणी मिळाले आहे. अजून ३२ गावांना पाणी मिळाले नाही. त्यामुळे अगोदर या गावांची तहान भागवा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. शासन दरबारी अन्याय वारणेचे पाणी इचलकरंजीला द्यायचे नाही, यासाठी या नदीकाठच्या सर्वच गावांनी विरोध दर्शविला आहे. ग्रामसभेत पाणी दिले जाणार नाही, असा ठरावदेखील केला आहे. वारणा बचाव कृती समितीने हे ठराव, मुख्यमंत्री यांना दिले आहेत. मात्र, त्यावर अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. ‘‘वारणाचे एक थेंबही पाणी इचलकरंजी येथील अमृत योजनेला दिले जाणार नाही. शासनाने बळाचा वापर केला, तर तो आम्ही हाणून पाडू. वेळ प्रसंगी रस्त्यावरही उतरण्याची तयारी दाखवू.’’ -  महादेव धनवडे, अध्यक्ष, वारणा बचाव कृती समिती ‘‘इचलकरंजी नगरपालिकेने यापूर्वी वारणेचे पाणी आम्हाला नको, असा ठराव केला होता. त्यानंतर गेल्या पाच वर्षांपूर्वी वारणेच्या पाण्यावर हक्क दाखवायला निघाले आहेत. वारणेच्या पाण्यावर वारणा नदीकाठच्या गावाचा हक्क आहे. त्यामुळे आमच्या हक्काच्या पाण्यासाठी लढाई चालूच ठेवणार आहे.’’ - पोपट पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य, कवठे पिराण