भंडारा : २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्याचे पडसाद सर्वत्र उमटू लागले आहेत. आरक्षण नाही, तर मतदान नाही, असा निर्धार जिल्ह्यातील ओबीसी मतदारांनी केला आहे. त्यामुळे ओबीसी नेत्यांना आता चांगलाच घाम फुटणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीवर त्याचा मोठा प्रभाव पडेल, असे चित्र दिसू लागले आहे. ओबीसी बांधवांनी मतदान न करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे भंडारा जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीवर गडद सावट निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यातील मोठा बहुसंख्याक समाजच मतदानात सहभागी होणार नसल्याने भंडारा जिल्ह्यातील काँग्रेसचे नेते प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, भाजप नेते खासदार सुनील मेंढे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्यासारख्या ओबीसी नेत्यांना आता घाम फुटला आहे. २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. त्याच्या फटका भंडारा जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीला बसला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नको केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चुकांमुळे आपले आरक्षण गेल्याची भावना ओबीसी समाजात निर्माण झाली आहे. केंद्रातील भाजप सरकार व राज्यातील महाविकास सरकार सर्वोच्च न्यायालयात योग्य भूमिका मांडू शकले नाही. त्याच्याच हा परिणाम असल्याचे ओबीसी समाज बांधव सांगत आहेत. त्यांनी संताप व्यक्त करत येत्या निवडणुकीत मतदान न करण्याच्या निर्णय घेत आपल्या घरासमोर निषेध लिहिलेली पाटी लावण्याचाही निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे येत्या २१ डिसेंबरच्या भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसी बांधव मतदान करणार नाही, हे निश्‍चित असल्याचे मानले जात आहे. आपल्याला संपविण्याचा हा डाव असून, आपली खरी ताकद दाखविण्याची ही वेळ असल्याचे ओबीसी बांधव म्हणत आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत आरक्षण पूर्ववत लागू होत नाही, तोपर्यंत येणाऱ्या कोणत्याही निवडणुकीला मतदान न करण्याच्या निर्णय ओबीसी क्रांती मोर्चाने घेतला आहे.