सोलापूर ः जिल्ह्यात यंदाच्या गळीत हंगामाला सुरवात झाली आहे. पण, अद्यापही दहा साखर कारखान्यांनी त्यांची मागील वर्षाची थकीत ऊसबिले दिलेली नाहीत. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी कारखान्यांना आधी १४ अॅाक्टोबर आणि आता २५ अॅाक्टोबरची मुदत दिली आहे. शेतकरी संघटना सातत्याने आंदोलने करून या कारखान्यांविरोधात तक्रारी करत आहेत. पण प्रशासन आणि कारखानदारांमध्ये केवळ तारीख पे तारीख सुरु आहे. 

जिल्ह्यात १५ अॅाक्टोबरपासून साखर हंगाम सुरु झाला आहे. आतापर्यंत पाच साखर कारखान्यांचे गाळपही प्रत्यक्षात सुरु झाले आहे. पण गतहंगामातील एफआरपीची बिले अद्यापही काही कारखान्यांनी दिलेली नाहीत. साधारण दहा साखर कारखान्यांकडे ११४ कोटींची ऊसबिले थकीत आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या मागील बैठकीत १४ ऑक्टोबरपर्यंत ऊसबिले देणार असल्याचे कारखानदारांनी सांगितले. पण, अद्याप बिले दिली गेली नाहीत. बैठकीसाठी ज्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत, ते अधिकारी उपस्थित राहत नाहीत. 

कारखान्यांचा प्रतिनिधी म्हणून खालच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना पाठविले जाते, ते निर्णय घेत नाहीत. त्यामुळे ज्या कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित झाले नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करावी. बिलाबाबत केवळ तारखा देऊ नका, तसे झाल्यास कारखान्यांवर थेट कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी प्रत्येक बैठकीत करत आहेत. पण, प्रशासनही फारशी खंबीर भूमिका न घेता नरमाईने वागते आहे.

गाळप परवाने देऊ नका

कारखाने जर का अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना खेळवत असतील. तर प्रशासनाने गंभीर व्हायला हवे. ऊसबिलाची थकबाकी असणाऱ्या कारखान्यांना गाळप परवानेच देऊ नये, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विजय रणदिवे, जनहित शेतकरी संघटनेचे प्रभाकर देशमुख, श्रीकांत नलवडे, पप्पू पाटील आदींनी या बैठकीत सातत्याने केली. पण, त्यावरही प्रशासनाकडून केवळ चालढकल केली जाते आहे.