रत्नागिरी ः जिल्ह्यातील जांभ्या जमिनीत नत्रासह स्फुरदचे प्रमाण कमी असल्यामुळे शेती करताना खतांची मात्रा योग्य पद्धतीने देणे शेतकऱ्यांसाठी गरजेचे आहे. रासायनिक खतांचा भरमसाट वापर झाला, तर ती जमीन नापीक होते. त्यासाठी जमिनीची मृद्‍ तपासणी अत्यावश्यक आहे. मृद्‍ सर्व्हेक्षण कार्यालयाकडून गेल्या चार वर्षांत ४ लाख ४८ हजार ३५८ आरोग्य पत्रिका शेतकऱ्यांना वितरित केल्या आहेत.

रासायनिक खतांचा वाढता वापर हा जमिनीचा पोत घसरण्यासाठी कारणीभूत ठरतो. हे टाळण्यासाठी कृषी विभागाकडून मृद्‍ तपासणी कार्यक्रम हाती घेतला जातो. जमिनीचे आरोग्य व्यवस्थित राहिले तरच भाजीपाला, फळबाग लागवडीतून उत्पादन वाढवणे शक्य होते. २०१५-१६ पासून जमिनीचे आरोग्य तपासून मृद्‍ आरोग्य पत्रिका वितरित करण्यास सुरुवात केली. जमिनीत कोणते घटक कमी आहेत, तिथे खतांची मात्रा कशी द्यावी, खतांचे वेळापत्रक असे असावे याची सविस्तर मार्गदर्शन त्या आरोग्य पत्रिकेद्वारे शेतकऱ्यांना केले आहे. त्याची अंमलबजावणी केल्यास खरीप, रब्बीसह फळबाग लागवडीतून अधिकाधिक उत्पादन घेणे शक्य होते.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील जमिनीत नत्र, स्फुरदचे प्रमाण अत्यंत कमी असून, पालांशचे प्रमाण मध्यम आहे. शेतकरी एकच पीक घेत असल्यामुळे ती जमीन नापीक होण्याची भीती असते. त्यासाठी वर्षातून दोन ते तीन वेगवेगळी पिके घेतली पाहिजेत, असा सल्ला कृषी विभागाकडून दिला जातो.

याबाबत जिल्हा मृद्‍ सर्व्हेक्षण अधिकारी सागर साळुंखे म्हणाले, की जमिनीत कमी असलेले घटक वाढविण्यासाठी युरिआ, सुफर फॉस्पेट सिंगल याची सुयोग्य मात्रा दिली पाहिजे. प्रमाण कमी होत गेल्यास जमिनीतील मिठाचे प्रमाण वाढते आणि ती पीक घेण्यायोग्य राहत नाही. रत्नागिरीत भातानंतर अन्य पिके घेतली पाहिजेत.

भातपिकावर होतो परिणाम जिल्ह्यात खरीप हंगामात ६४ हजार हेक्टरवर भात लावगड होते. नत्राचे प्रमाण कमी राहिले, तर भात पिकाची पुरेशी वाढ होत नाही, ५० टक्के फुटवे येत नाहीत. तसेच मुळे वाढत नाहीत. स्फुरदचे प्रमाण कमी असल्यास वाढलेल्या भातात दाणे भरत नाहीत. त्यात चिंब वाढते आणि उत्पादनावर परिणाम होतो.

९० गावांत यंदा कार्यशाळा कोरोनामुळे यंदा मृद्‍ तपासणीसाठी नमुने संकलन करणे शक्य झाले नाही. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात १० प्रमाणे जिल्ह्यात ९० गावांत मृद्‍ तपासणी जागृती मेळावे घेतले जाणार आहेत. यामध्ये मृद्‍ तपासणीचे महत्त्व, नमुने कसे गोळा करावेत, आरोग्य पत्रिका मिळाल्यानंतर भविष्यात खतांचे नियोजन कसे करावे, त्यासाठी किती शुल्क लागते याची माहिती दिली जाणार आहे, असे प्रभारी मृद्‍ सर्वेक्षण अधिकारी सागर साळुंखे यांनी सांगितले.