नवी दिल्ली : उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट हमीभावाचे नियोजन करण्यात येत आहे. याकरिता राज्य सरकार अाणि निती अायोगाच्या मदतीने स्वतंत्र सूत्र ठरविण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी येथे दिली.  लोकसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासात एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना कृषी अाणि शेतकरी कल्याण मंत्री श्री. सिंह बोलत होते. ते म्हणाले, की देशातील शेती उत्पादनवाढीकरिता शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध योजनांखालील निधी सर्व राज्य सरकारांना वर्ग केला आहे.   केंद्र सरकारपुरस्कृत ‘आत्मा’ प्रकल्प देशातील २९ राज्यांतील ६७६ जिल्ह्यांत राबविला जातो. याकरिताचा निधी राज्य सरकारांना देण्याच्या सूचना करण्यात आल्याची माहिती मंत्री सिंह यांनी सभागृहास दिली. ते पुढे म्हणाले, की आत्माअंतर्गत शेतकरी प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष पाहणी, प्रक्षेत्र भेटी, शेतकरी मेळावे, शेतकरी गटांचे निर्माण अाणि शेतीशाळांचे आयोजन करण्यात येते. देशातील खरीप आणि रब्बी पिकांची उत्पादकता अाणि उत्पादनवाढीकरिता केंद्र सरकार राज्यांच्या माध्यमातून विविध पीक विकास योजनांची अंमलबजावणी करते. यात राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, पंतप्रधान सिंचन योजना अाणि राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियान यांचा समावेश आहे. पीकविमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे दावे येत्या तीन आठवड्यांत निकाली काढले जातील.