नागपूर : शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतीधंदा उद्‍ध्वस्त झाला आहे. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढते आहे. कर्जमाफीसाठी तारखांवर तारखा दिल्या जात आहेत. वीज कनेक्‍शन तोडणीसाठी मोहीम राबविली जाते. अशा अन्यायाविरोधात आता संघटित होण्याची गरज अाहे, असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी व्यक्‍त केले.

नागपूर येथे कार्यकारिणी बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी श्री. घनवट पुढे म्हणाले, की शासन शेतीमालाच्या आधारभूत किमती जाहीर करते, मात्र आधारभूत किमतीनुसार शेतमाल खरेदी करण्यासाठी शासनाकडे पुरेशी व्यवस्था व पैसा नाही. छत्तीसगड राज्याचा पॅटर्न यावर प्रभावी ठरणार असल्याने त्याच्या अनुकरणाची गरज आहे.

छत्तीसगडमध्ये आधारभूत किमतीमधील फरक सरकारकडून दिला जातो. महाराष्ट्रात मात्र सरकारच्या लुटीच्या धोरणामुळे शेती तोट्यात गेली आहे. भारतीय शेती व्यवसायाला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी शेतीला स्वातंत्र्य देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. या वेळी महिला आघाडी अध्यक्षा गीता खांदेभराड, युवा आघाडी अध्यक्ष सतीश दाणी, सीमा नरोडे, राम नेवले, वामनराव चटप, पुखराज रेवतकर, सरोजताई काशीकर, अशोक भेदे अादी उपस्थित होते.  

१२ डिसेंबरला शेतकरी मेळावा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चेकरिता १२ डिसेंबर रोजी शेगाव येथे शेतकरी स्वातंत्र्य मेळावा आयोजित केला अाहे. राज्यभरातून पदाधिकारी या मेळाव्याला उपस्थित राहणार असल्याचे घनवट यांनी सांगितले.