राज्यातील शेती आणि शेतकरी संक्रमणावस्थेतून जात असल्याने राजकीय पक्षांकडून आणि येणाऱ्या सरकारकडून या निमित्ताने मोठी अपेक्षा आहे. राज्यातील लहान व छोट्या शेतककऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी संस्थात्मक स्वरूपावर भर देणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बळ देणे आवश्यक आहे. परस्पर सहकार्य तत्त्वाने शेतीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी दीर्घकालीन रचनात्मक काम करण्याची गरज आहे. केवळ निवडणुकांपुरते, लोकप्रिय घोषणांकरून शेतकऱ्यांनी आकृष्ट करण्यापुरत्या या घोषणा राहू नयेत. शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मूल्यवर्धन साखळीत आणून शेतकऱ्यांना मासिक शाश्वत उत्पन्न मिळवून देण्यासाठीच्या दीर्घकालीन योजना आखाव्या लागणार आहेत. यासाठी प्रामुख्याने राज्यात नव्याने किमान १५ हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या नव्याने स्थापन करणे, राज्य व केंद्र शासनाच्या कृषी व ग्रामविकास केंद्रित योजनांचे समन्वयन करून शासकीय योजना प्रभावीपणे राबविणे, शेती उद्योग विकसित करण्यासाठी रस्ते, शाश्‍वत वीज, पाणी या मूलभूत सुविधा पुरविणे, सार्वजनिक खाजगी गुंतवणुकीद्वारे एकात्मिक कृषी विकासासाठी गुंतवणूक आणणे, एकात्मिक शेती पद्धतीचा दृष्टिकोन अवलंबणे, कृषी व तत्सम बाजारांचे विकेंद्रीकरण व बाजार जोडणी या मूलभूत उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर कृषी व्यवसायासाठी अल्प दरात सुलभरीत्या कर्जपुरवठादेखील आवश्यक आहे. राजकीय पक्ष व उमेदवारांकडून तात्पुरत्या स्वरूपाची जुजबी स्वरूपाच्या घोषणा करण्याऐवजी आपल्या तालुकानिहाय मूल्यवर्धन साखळीचे आराखडे करण्याची गरज आहे. निवडणुकांच्या माध्यमातून व्यापक प्रमाणावर जनजागृती द्वारे शेतकऱ्यांची मानसिकता बदलवून समृद्ध अशा शेतीचे आशादायी चित्र जनतेसमोर उभे करणे आवश्यक आहे. - योगेश थोरात, महाएफपीसी, पुणे