राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामविकास विभागाचा अर्थसंकल्प सादर करताना गावविकासाला प्राधान्य दिले जात आहे. मात्र अर्थसंकल्प सादर केल्यावर त्याची अंमलबजावणी कशी होते हे महत्त्वाचे आहे. ग्रामविकास चांगल्या पद्धतीने साधण्यासाठी कृषीमध्ये विस्ताराला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. वित्त आयोगाचा निधी लोकसंख्येवर आधारीत दिला. त्यामुळे कमी लोकसंख्येच्या गावांना फारसे ग्रामविकासाचे कामे त्या निधीतून करता येत नाहीत. त्यामुळे छोट्या पंचायतीचा अर्थसंकल्प वेगळा असावा. - पोपटराव पवार ,  कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य आदर्श गाव प्रकल्प व संकल्प समिती राज्य शासन आता अर्थसंकल्प सादर करणार असून त्यात ग्रामविकास हाच मुख्य हेतू असतो. मात्र ग्रामपंचायतीला केवळ निधी देऊन उपयोग नाही तर त्यातून दर्जेदार, प्रभावी कामे होणे गरजेचे आहे. अनेक ग्रामपंचायतीत सध्या तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे निधी मिळण्यासोबत ग्रामपंचायतीत मनुष्यबळही तेवढेच आवश्‍यक आहे. ग्रामपंचायतीची कामे करण्यासाठी खाजगी संस्था नेमल्या जातात. हे लोक कधी येतात, हे पदाधिकाऱ्यांनाच माहिती नसते. मात्र वित्त आयोगाचा निधीतून कामे केल्याच्या मोबदला म्हणून दहा हजार रुपये प्रती महिना रक्कम घेतली जाते. एका ग्रामसेवकांकडे एकापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतीचा कारभार असल्यामुळे कामांना साहजिकच अडचणी येतात. त्यामुळे पाच हजारापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीत जास्त अडचणी आहेत. त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे साधन नाही, माणसंही नाहीत, त्या पंचायती अनेक दिवस उघडतही नाहीत. पर्यायाने वित्त आयोगासह अन्य निधी खर्च होत नाही. पंचायती उघडणारही नसतील तर उपयोग काय? त्यामुळे सकाळी साडेनऊ ते सायंकाळी पाच या वेळेत ग्रामपंचायती उघड्या राहतील, याचे नियोजन सरकारने केले पाहिजे. त्यासाठी ग्रांमपचायतीच्याच पैशातून गावातीलच एक कार्यालयीन अधिकारी परीक्षा घेऊन नियुक्त करण्याचे धोरण घेण्याची गरज आहे. सुविधांच्या दृष्टीने ग्रामविकासाच्या अर्थसंकल्पात वाढ होणे गरजेचे आहे. गावांतील प्रमुख गरजांना प्राधान्य देत त्यासाठी भरीव निधीची गरज आहे. बाजारातील दर आणि अर्थसंकल्पात असलेला दर तफावतीचा कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. ग्रामपंचातीला आलेल्या निधीचे इ-टेंडरिंग केले जाते. त्यात भरल्या जाणाऱ्या निविदा कमी दराच्या असतात. बाहेरचा ठेकेदार कामासाठी येतो. त्याचा परिणाम कामावर होत असल्याचे अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे. ग्रामपंचायत ही घटनात्मक दर्जा दिलेली संस्था आहे. त्यामुळे बाहेरच्या ठेकेदाराला काम देण्यापेक्षा सक्षम ग्रामपंचायती स्वतः काम करतील. त्यांना कामाचा दर्जा राखता येईल त्या दृष्टीने शासनाचे प्रयत्न असावेत. ग्रामविकासासाठी कृषी विभागाचा महत्त्वाचा भाग आहे. कृषीचा विस्तार करून अनेक महत्त्वाची कामे मार्गी लावता येतात. त्यामुळे कृषी विस्तारालाही महत्त्व द्यायला हवे.

- पोपटराव पवार ,  कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य आदर्श गाव प्रकल्प व संकल्प समिती (शब्दांकन : सूर्यकांत नेटके)