नाशिक : शेतीसाठी व शहरात औद्योगिक क्षेत्राच्या वापरासाठी होणाऱ्या अनिर्बंध पाण्याच्या उपशावर नियंत्रण आणणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येकानेच पाणी बचतीसाठी जनजागृती करावी, तसेच अमंलबजावणी करावी. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ च्या मसुदा नियमांचा बारकाईने अभ्यास करून संबंधितांनी आपले मत किंवा सूचना ३१ आॅगस्ट २०१८ पर्यंत नोंदविण्याचे आवाहन विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी केले आहे.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्यामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यशाळेत ते बोलत होते. या वेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे, उपायुक्त डॉ. अर्जुन चिखले, दिलीप स्वामी, सुखदेव बनकर, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा जलस्वराज्य टप्पा दोनचे उपसंचालक चंद्रकांत भोयर, जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक जीवन बेडवाल आदी उपस्थित होते.

माने म्हणाले, ‘‘पाणी बचतीच्या दृष्टीने इमारतींवर पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्यापासून जल पुनर्भरण, औद्योगिकीकरण क्षेत्रातील प्रदूषित पाण्याचे शुद्धीकरण करणे आदी उपायांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.``

सांगळे म्हणाल्या, ‘‘भूजल संर्वधन करणे ही काळाची गरज आहे. या अधिनियमाची अंमलबजावणी करताना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन त्यानुसार अधिनियमात आवश्यक ते बदल करावेत.``

अधिनियमाच्या मसुद्यातील नियमांमधील जिल्ह्यातील विहिरी, विंधन विहिरींची नोंदणी, पाण्याचे गुणवत्तेबाबत संरक्षण, भूजलाचे कृत्रिमरीत्या पुनर्भरण याबाबत बेडवाल यांनी माहिती दिली.