सोलापूर : राष्ट्रीयीकृत बॅंका आणि विमा कंपन्यांच्या चुकीमुळे जिल्ह्यातील २ हजार ७०० शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहिले होते. हे निदर्शनास आल्यानंतर लाभाची रक्‍कम विमा कंपनी व बॅंकांनी देण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिला. तसेच, वेळेत पैसे न दिल्यास थेट गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्याचा बडगा त्यांनी उचलताच बँका आणि कंपन्या चांगल्याच नरमल्या. त्यांनी तातडीने संबंधित शेतकऱ्यांचे पैसे त्यांच्या खात्यावर जमा केले.  

गतवर्षीच्या खरीप हंगामात सांगोला, पंढरपूर, माढा, करमाळा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरूनही अद्यापपर्यंत त्याचा लाभ मिळाला नव्हता. कहर म्हणजे बँकेत त्यासाठी विमा हप्ता भरूनही तो काही कंपनीकडे पोचला नव्हता. बँका आणि विमा कंपन्यांच्या या कारभारात शेतकऱ्यांची अवस्था कात्रीत अडकल्यासारखी झाली.

‘अॅग्रोवन’ने गेल्या महिन्यात २७ जूनला यासंबंधीचे सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॅा. भोसले यांनी दोनवेळा विमा कंपन्या आणि बँकांची बैठक घेऊन सूचना केल्या. पण तरीही त्या नमत नव्हत्या. शेवटी जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला. तेव्हा बँका आणि विमा कंपन्या चांगल्याच नरमल्या.  

सालसे (ता. करमाळा) परिसरातील २ हजार ५७० शेतकऱ्यांनी ओरिएंटल कंपनीच्या माध्यमातून खरिपाचा विमा काढला होता. त्यांना आता विम्याच्या लाभाचे चार कोटी रुपये मिळाले. पंढरपूर तालुक्‍यातील ४४ शेतकऱ्यांनी फळ पीकविमा योजनेतून विम्याची रक्कम भरूनही युनियन बॅंकेच्या चुकीमुळे शेतकऱ्यांना वंचित राहावे लागले होते. या शेतकऱ्यांना २२ लाख रुपयांचा लाभ झाला आहे. एसबीआय बॅंकेच्या चुकीमुळे सांगोला तालुक्‍यातील ४३५ व कार्पोरेशन बॅंकेच्या चुकीमुळे पंढरपूर तालुक्‍यातील १४ शेतकरी वंचित राहिले. या दोन्ही बॅंकांनी शेतकऱ्यांना विम्याच्या लाभाची रक्कम देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.  

‘अॅग्रोवन’चा पाठपुरावा फायदेशीर

शेतकऱ्यांनी रितसर विमा हप्ता भरूनही आणि त्यांची कोणतीही चूक नसताना जिल्ह्यातील जवळपास अडीच हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना विम्याच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत असल्याबाबतचे सविस्तर वृत्तांकन ‘ॲग्रोवन’ने २७ आणि २८ जूनच्या अंकात केले. शिवाय त्यानंतरही सातत्याने हा विषय लवून धरला. त्यामुळे बँका आणि विमा कंपन्यांना पैसे देणे भाग पडले.