नाशिक जिल्ह्यात प्रशासकीय राजवट नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील तीन मोठ्या सहकारी संस्थांवर प्रशासकीय राजवट लागू होण्याची नामुष्की ओढवली आहे. जिल्हा बँक, बाजार समिती या संस्थांच्या केंद्रस्थानी सर्वसामान्य शेतकरी असायला हवा. या तत्त्वाचाच विसर पडलेल्या राजकीय नेत्यांनी या संस्थांचा केवळ राजकीय आखाडा केला आहे. सहकार वृद्धिंगत करण्यापेक्षा या नेत्यांनी व्यक्तिगत स्वार्थ आणि महत्त्वाकांक्षाच मोठी केल्याने नाशिक जिल्ह्यातील सहकार मोडकळीस आला असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. नाशिक जिल्ह्यातील तीन मोठ्या सहकारी संस्थेवर प्रशासक नियुक्ती झाल्याने सहकार चळवळीचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात या संस्थेवर प्रशासकीय राजवट असणार आहे. राज्यात सहकार चळवळ मोठ्या प्रमाणात रुजल्यानंतर त्यात होणाऱ्या गैरव्यवहारामुळे अनेक संस्था अडचणीत आल्या. यातील काही टिकल्या तर काही अवसायनात निघाल्या. प्रशासकांनी चांगले काम केले अशा संस्थांचा फायदा झाला. पण सक्षम प्रशासक न लाभलेल्या संस्थांच्या अडचणीत अधिक वाढ झाली.  नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक, मर्चंट बँक, जनलक्ष्मी बँक, नाशिक रोड-देवळाली बँक या मोठ्या संस्था आहेत. यातील नाशिक मर्चंट बँकेवर ६ जानेवारी २०१४ रोजी प्रशासकाची निवड झाली. त्यानंतर साडेतीन वर्षांत रिझर्व्ह बँकेने संचालक मंडळ का बरखास्त केले याचे उत्तर मिळाले नसल्याने माजी संचालकांनी दोन महिन्यांपूर्वी प्रशासकाविरुद्ध संताप व्यक्त केला. संचालक मंडळाच्या काळात ३० कोटी एनपीए (अनुत्पादक कर्जे) होता, आता तो १४२ कोटींवर आल्याचाही त्यांनी आरोप केला होता. पण, या बँकेची प्रशासक नियुक्तीनंतर आर्थिक स्थिती चांगली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची आर्थिक स्थिती खूपच बिकट आहे. कोट्यवधी रुपयांचे थकलेले कर्ज यामुळे बँक अगोदर अडचणीत आहे. त्यात गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाने बँकेचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे प्रशासकांनासुद्धा ही बँक नफ्यात आणणे अवघड आहे. बँकेबरोबर उत्तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक मोठी उलाढाल असणाऱ्या नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर कारवाई झाली आहे. आतापर्यंत येथे एका गटाचे वर्चस्व होते. पण, गैरव्यवहाराच्या आरोपामुळे ही संस्था वादग्रस्त ठरली. त्यानंतर पाच महिन्यांपूर्वी येथेही सत्ता बदल झाला. या संस्थेवरही आता प्रशासक नियुक्त झाला आहे. जिल्ह्यातील या तीन मोठ्या संस्थांसह अनेक सहकारी संस्थेची स्थिती फारशी चांगली नाही. त्यामुळे या संस्थांवरही पुढे प्रशासकाची नियुक्ती झाली तर ही चळवळच मोडीत निघणार आहे. या तीन संस्थांबरोबरच जिल्ह्यातील गृहनिर्माण संस्था, पतसंस्था, सहकारी बँका यांची स्थिती नाजूक आहे. सरकाराचे बदलेलले धोरण, वाढता गैरव्यवहार हे यामागचे कारण आहे.  तीन सहकारी संस्थांवर प्रशासक नाशिक जिल्हा बँक व नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती शनिवारी (ता. ३०) बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली. यापूर्वी नाशिक मर्चंट बँकेवर साडेतीन वर्षांपूर्वी प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हा बँकेच्या जिल्ह्यात २१२ शाखा आहेत, तर मर्चंट बँकेच्या ४७ शाखा आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील दोन बँकेच्या २५९ शाखांचे काम आता प्रशासकाच्या निर्णयानुसार चालणार आहे. तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठी उलाढाल असणाऱ्या नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कामकाजही पुढे प्रशासकाच्या निर्णयावर सुरू राहणार आहे. या तीन संस्थांसह जिल्ह्यातील इतर सहकारी संस्थांची स्थितीसुद्धा खूप चांगली नाही. त्यामुळे या संस्थेवरही ही टांगती तलवार असणार आहे.