नाशिक : दुष्काळावर मात करण्यासाठी भाजप-शिवसेना महायुतीच्या सरकारने जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, जिल्ह्यातच नव्हे, तर विभागात राबविण्यात येणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेला ब्रेक लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कार्यारंभ आदेश होऊनही ३१ डिसेंबरपर्यंत सुरू होऊ न शकलेले या योजनेचे एकही काम केले जाऊ नये, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील साडेपाच कोटी रुपयांच्या ८७ कामांना ब्रेक लागला आहे. 

महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पूर्वीच्या धोरणामध्ये बदल करून नवीन कामे राबविण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे. त्यामुळे महायुतीच्या सरकारची जलयुक्त शिवार योजना पुढे नियमित सुरू ठेवण्याबाबत कोणतेही स्पष्ट निर्देश सरकारने दिलेले नाहीत. ३१ डिसेंबर २०१९ नंतर २०१८-१९ मध्ये आराखड्यातील समाविष्ट कामांना कार्यारंभ आदेश न देण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्तालयाने घेतला  आहे. 

जिल्हा नियोजन समिती व जिल्हाधिकारी यांच्या विशेष अधिकाराशिवाय मनरेगाच्या आर्थिक कामांबाबत निर्णय घेऊ नये, कार्यारंभ होऊनही जी कामे सुरू नाहीत, त्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबर नंतर कोणत्या निधीतून कोणत्या कामांसाठी खर्च झाला, याबाबत अहवाल व स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ५ हजार ३६६ पैकी ५ हजार २७९ कामे पूर्ण आहेत. त्यामुळे ८७ मोठी कामे अपूर्णच आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषेदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाची १५, वनविभागाची ५, तर कृषी व इतर विभागांची ६७ कामे आहेत. 

योजना गुंडाळणार? 

सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत दुष्काळी गावांची निवड करून तेथे जलसंधारणाची कामे हाती घेतली. पावसाचे पाणी तेथील जमिनींमध्ये जिरविण्याचे व त्याद्वारे भूजलपातळीमध्ये वाढ करण्याचे काम केले जात होते. मात्र, आता या योजनेअंतर्गत नवीन वर्षातदेखील कामे केली जाणार की नाहीत, याबाबत संभ्रम आहे. त्यामुळे ही योजना गुंडळणार की काय, अशी शंका आहे. 

तालुकानिहाय अपूर्ण कामाची स्थिती