नाशिक: जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर कामकाज करण्याची जबाबदारी प्रशासकांवर देण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रशासक मंडळ नियुक्त झाले आहे. सहनिबंधक एम. ए. आरिफ, पणन मंडळाचे विभागीय उप सरव्यवस्थापक चंद्रशेखर बारी यांनी बँकेत येऊन कार्यभार स्वीकारला. 

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, अध्यक्ष केदा आहेर यांनी एक आठवडा मुदतवाढ मागितली होती. त्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी झालीच नाही. आहेर यांनी आपला पदभार येत्या सात दिवसांत प्रशासकाकडे द्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी आहे. मात्र, प्रतिवादीतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आला होता. सहकार विभागाने जिल्हा बँकेचा कार्यभार समितीने घ्यावा, असे आदेश काढले होते. त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने बॅंकेच्या सत्ताधारी आमदार, माजी खासदारांना मोठा राजकीय धक्का बसला. 

नाबार्ड बॅंकेने २०१८ मध्ये कलम ११० ‘अ’ अन्वये बॅंकेतील अनियमिततांमुळे केलेल्या चौकशीनंतर प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. त्याला आहेर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 

आहेर यांच्या अध्यक्षपदाचा मार्ग बंद 

या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली तरी त्यात प्रतिवादींचा युक्तिवाद झाल्यानंतरच निर्णय होणार आहे. त्यात किमान एक सुनावणी होईल. अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आलेली नाही. उच्च न्यायालयात केलेला विनंती अर्जाची सुनावणी राहिली. त्यामुळे आहेर यांच्या अध्यक्षपदाचा मार्ग बंद झाला आहे.