नागपूर : अनधिकृत एचटीबीटी लागवडप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. पोलिसांनी त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची सक्‍तीची कारवाई न करण्याचे आदेश देण्यासोबतच त्यांच्या पिकालाही संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यासोबतच सरकारला नोटीस बजावत सहा आठवड्यांत या प्रकरणात उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. हिवरखेड (जि. अकोला) येथे शेतकरी संघटनेचे ललित बहाळे यांच्या नेतृत्वात २४ जून रोजी, तर १० जुलैला अकोली जहाँगीर येथे शेतकऱ्यांनी एचटीबीटी कपाशीची लागवड केली. या दोन्ही प्रकरणात हिवरखेड आणि अकोट ग्रामीण पोलिस ठाण्यात ३० शेतकऱ्यांविरोधात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. याविरोधात शेतकरी संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. शेतकऱ्यांवरील कारवाई रद्दबातल ठरविण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली. त्यावर सोमवारी (ता. ५) सुनावणी झाली. ॲड. सतीश बोरुलकर यांनी शेतकरी संघटनेची बाजू मांडली. सरकार पक्षाच्या वतीने एचटीबीटी पर्यावरणाला हानिकरक असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळेच त्याला अद्याप परवानगी देण्यात आली नसल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला या प्रकरणात नोटीस बजावत भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.  हरियानामध्ये शेतकऱ्यांनी लावलेले एचटीबीटी पीक प्रशासनाकडून जेसीबीच्या मदतीने काढून टाकण्यात आले होते. तशा प्रकारची कारवाई या प्रकरणात करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यासोबतच पुढील आदेशापर्यंत या प्रकरणात पोलिसांकडूनही सक्‍तीची कारवाई शेतकऱ्यांविरोधात केली जाऊ नये, असेही अकोला जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना आदेश दिले आहेत, अशी माहिती ॲड. बोरुलकर यांनी दिली. यासंदर्भाने पत्रकार परिषदेत संघटनेचे ललित बहाळे, गंगाधर मुटे, लक्ष्मीकांत कौठकर उपस्थित होते.