सोलापूर : शेतकऱ्यांची बॅंक म्हणून ओळख असलेल्या राज्यातील ११ जिल्हा बॅंकांचे कर्जवाटप मागील आठ- दहा वर्षांपासून ठप्पच आहे. त्यामुळे उंबरठे झिजवूनही बळिराजाला कर्ज मिळत नसल्याने ज्या बॅंकांचे  नेटवर्थ (नक्तमूल्य) निगेटिव्ह आहे अथवा मागील आठ-दहा वर्षांपासून शेती कर्जवाटप बंद असलेल्या अशा जिल्हा बॅंकांचा वापर बिझनेस करस्पाँडंट म्हणून करण्याचा प्रस्ताव राज्य बॅंकेने राष्ट्रीय स्तरावर नाबार्डकडे पाठविला आहे. 

राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तुलनेत सर्वाधिक शेती कर्जवाटप करणाऱ्या जिल्हा बँकांचे कर्जवाटप ठप्प आहे. सोलापूर, नांदेड, जळगाव, जालना, बीड, उस्मानाबाद, नागपूर, नाशिक, वर्धा, परभणी व अन्य एका जिल्हा बँकेची सद्यस्थितीत शेती व बिगरशेतीची सुमारे २१ हजार कोटींची थकबाकी आहे. दुष्काळ अन्‌ अडचणीतील कारखानदारीमुळे कर्जवसुली ठप्प आहे. काही बँकांनी नेटवर्थ निगेटिव्ह असल्याने व स्वनिधी नसल्याने ठेवीतील पैशाला हात लावला आहे. सोलापूर जिल्हा बॅंकेचे नेटवर्थ पॉझिटिव्ह असून ठेवीही वाढल्या आहेत मात्र, नव्या शेतकरी सभासदांना आठ वर्षांपासून कर्जवाटप बंदच आहे. अशा बॅंकांना पुनर्जिवित करण्याच्या उद्देशाने राज्य बॅंकेने या बँकांचा वापर ‘बिझनेस करस्पाँडंट’ (व्यावसायिक प्रतिनिधी) म्हणून करण्याचा प्रस्ताव नाबार्डला दिला आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय स्तरावर याबाबत धोरण निश्‍चित केले जात असून जून २०२० पर्यंत मान्यता मिळेल आणि प्रत्यक्ष कामाला सुरवात होईल, असा विश्‍वासही सूत्रांनी व्यक्‍त केला. ठळक बाबी...