मुंबई : मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळख असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी वनक्षेत्रातील 77 हेक्‍टर जागेचे भूसंपादन केले जाणार आहे. वनक्षेत्र भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. इतक्‍या मोठ्या प्रमाणावर केल्या जाणाऱ्या या वनक्षेत्राच्या भूसंपादनाला प्रकल्पबाधितांचा मात्र विरोध आहे.  वनक्षेत्राच्या मंजुरीसाठी काही अटी घातल्या आहेत; मात्र त्याबाबत मंजुरी 'वनहक्क कायदा 2006' अंतर्गत प्रलंबित आहेत. मोदी सरकारच्या दृष्टीने हा प्रकल्प लवकर मार्गी लागणे आवश्‍यक आहे. 

प्रकल्पाला गती देण्यास राष्ट्रीय जलद निगम रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडशी समन्वय साधण्यासाठी दोन्ही राज्यांना सूचना केल्या आहेत. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गुजरात व महाराष्ट्र या राज्यांचे मुख्य सचिव यांची नुकतीच संयुक्त बैठक पार पडली. दोन राज्यांतील 42 गावांत पसरलेली वनक्षेत्रातील 77.45 हेक्‍टर जमिनीच्या मंजुरीसाठी 7 फेब्रुवारीमध्ये महाराष्ट्र व 20 एप्रिलला गुजरात राज्याला प्रस्ताव सादर केला आहे. 

ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी वन विभागाची 47 हेक्‍टर जमीन व मुंबई-दादरी दरम्यानच्या मार्गासाठी 45 हेक्‍टर वन विभागाची जमीन 45 हजार कोटींना दिली आहे. वनसंरचना कायदा 1980 च्या कलम 2(2) अंतर्गत बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी वनक्षेत्रातील जागेत फेरबदल करण्याची मंजुरी दिली आहे. 

बुलेट ट्रेनला स्थानिकांचा विरोध आहे. याबाबत बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांना माहिती देण्यात आली. 

या संपूर्ण प्रकल्पासाठी राज्यातील 51 टक्के जमीन व गुजरात राज्यातील 58 टक्के जमीन अधिग्रहण केले जाणार आहे. 

वनक्षेत्रातून जाणाऱ्या जागेच्या मंजुरीबाबत राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला असून, तो विचाराधीन आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.  - धनंजय कुमार, प्रवक्ते, राष्ट्रीय जलद निगम-रेल्वे 

प्रकल्पासाठीचे एकूण वनक्षेत्र  - दोन राज्यांतील बाधित गावे - 42  - मुंबई-दादरी मार्ग - 45 हेक्‍टर जमीन 

बाधित जमिनीची टक्केवारी  महाराष्ट्र : 51 %  गुजरात : 58 %