कोल्हापूर/सांगली : बारमाही नद्यांनी दक्षिण महाराष्ट्राला सुबत्ता आणली. यामध्ये सहकारी, खासगी तत्त्वावरील उपसासिंचन योजनांचा मोठा वाटा राहिला. नदीपासून अनेक किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या शेतांना पाणी देऊन या योजनांनी पिकांना शाश्‍वती आणली. दोन्ही जिल्ह्यांत मिळून सुमारे एक हजार उपसासिंजन योजना आहेत. यामध्ये जवळ निम्म्याहून अधिक योजनांना पुराच्या पाण्याचा फटका बसला. या योजनांचे मिळून सुमारे पंचवीस कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. एक-दोन महिन्यात पाण्याची गरज लागल्यास आता शेतीला पाणीपुरवठा कसा करायचा या चिंतेत या संस्था आहेत. दुरस्तीसाठीचा निधी तातडीने कोठून आणायचा हाही प्रश्‍न निर्माण झालाय. कोल्हापुरात सुमारे साडेपाचशे तर सांगलीत साडेतीनशे सहकारी व खासगी तत्वावरील पाणी उपसा सिंचन संस्थांची उभारणी झाली. अगदी पंचवीस एकरांपासून ते दोन हजार एकर इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात या संस्था कार्यरत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी पाण्याची गरज ओळखून स्वतः भांडवलातून, शेतजमिनी तारण ठेवून कर्ज काढून योजना पूर्ण केल्या. अनेक संस्था जुन्या काळातील आहेत. अचानक आलेल्या महापुरामुळे पंपासकट अन्य साहित्याचेही मोठे नुकसान झाले. अंदाजापेक्षा जास्त पाणी आल्याने नदीकाठावरील संस्थांच्या पाइपलाइन्स अक्षरश: वाहून गेल्या, याच बरोबर जॅकवेलमध्ये पाणी गेल्याने नुकसान झाले. मोटारी जळणे, ट्रान्स्फॉर्म खराब होणे, शेडसकट वाहून जाणे आदी प्रकारामुळे नुकसानीची पातळी वाढली.  मोठ्या प्रमाणात पाणी वाढल्याने नदीकाठावर वेगवान प्रवाह तयार झाला. यामुळे या योजनांची यंत्रसामग्री वाहून गेली. जॅकवेलचीही पडझड झाली. ते गाळाने भरून गेले. सध्या पाणी उतरेल तशी पंपाच्या नुकसानीची तीव्रता दिसून येत आहे. अजून काही ठिकाणी जाणेही शक्‍य नाही अशी स्थिती दिसते. सध्या घरे, शेतीचे पंचनामे सुरू झाले असले,  तरी अद्यापही या संस्थांच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू झाले नाहीत. शासनानेही खराब झालेल्या कृषिपंप अथवा उपसा सिंचन योजनांसाठी मदत जाहीर केली नाही. यामुळे या योजनांचे भवितव्य सध्या तरी अधांतरीच आहे. दोन्ही जिल्ह्यांतील इरिगेशन फेडरेशनच्या मार्फत शेतकऱ्यांकडून माहिती संकलित केली जात आहे. दुरुस्तीसाठी निधी मिळाला नाही, तर शेतीला पुन्हा पाणी देण्यात मोठे अडथळे निर्माण होतील अशी भीती आहे. ठिबकच्या पाइप वाहून गेल्या गेल्या काही वर्षांत या भागात ठिबक सिंचनाचे प्रमाण वाढले. परिणामी, ठिबक सिंचनाचीही अतोनात हानी झाली. शेतात पाणी साचून न राहता ते वाहते राहिल्याने ठिबकच्या पाइप्स खराब झाल्या. ठिबकच्या पाइपच्या इतर ठिकाणी वाहून जाणे, त्यावर गाळ साचणे यामुळे ठिबकची यंत्रणा कोलमडली आहे. नव्याने शेत तयार करून पुन्हा ठिबक सिंचन यंत्रणा बसवणे हे खर्चाच्या दृष्टीने मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. नव्या ठिबकसाठीही शासनाने वेगळे अनुदान तत्काळ द्यावे, अशी मागणी आता शेतकऱ्यांतून होत आहे. अंदाजित नुकसान प्रत्येक योजनेवरील विद्युत पुरवठा होणाऱ्या बाबींचे सुमारे ३ लाखांचे नुकसान  मोठ्या योजना सुरू करण्याचा खर्च ः      २५ लाख छोट्या योजना सुरू करण्याचा खर्च ः  ४ ते ५ लाख प्रतिक्रिया

योजनांच्या विद्युत उपकरणांचे मोठे नुकसान झाले आहे. महावितरण कंपनीने याचे पंचनामे करून आम्हाला मदत द्यावी. ठिबकचे लॅटरल वाहून गेले आहेत. त्याचे पंचनामे कृषी अधिकाऱ्यांच्या मार्फत करावेत. - विनायक पाटील, गोटखिंडी, ता. वाळवा, जि. सांगली

पुराच्या आपत्तीमुळे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. जुन्या संस्था असल्याने कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे आता या संस्था सुरू करण्यासाठी पैसा कोठून आणायचा असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. शासनाने एकूण खर्चाच्या ७५ टक्के रक्कम दिली तरच या संस्था सावरू शकतील. - जे. पी. लाड,  उपाध्यक्ष, सांगली जिल्हा इरिगेशन फेडरेशन

महापुरामुळे माझ्या पावणेदोन एकरातील ठिबकचे साहित्य वाहून गेल्याने सुमारे ७० हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आम्ही पूर्वी शासनाकडून ठिबकसाठीचे अनुदान घेतले आहे. आता आम्हाला पुन्हा ठिबक बसवावे लागणार आहे. त्यामुळे शासनाने ठिबकच्या साहित्याचे योग्य पंचनामे करून पुन्हा आम्हाला अनुदान द्यावे. - अमोल पाटील,  कारंदवाडी, ता. वाळवा