पुणे ः महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचीदेखील लाेकशाही पद्धतीने निवडणूक घेऊन संचालक मंडळाची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी महत्त्वपूर्ण सुधारणा केंद्राने सुचविलेल्या नवीन मॉडेल अॅक्टमध्ये सुचविली आहे. यामुळे आता पणन मंडळाच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची कार्यप्रणाली करण्यात येणार आहे.

केंद्राने सर्व राज्यांना दिलेल्या नवीन मॉडेल अॅक्टमध्ये सुचविलेल्या विविध पणन सुधारणांमध्ये पणन मंडळाचीदेखील निवडणूक घ्यावी आणि संचालक मंडळातून अध्यक्ष निवडण्यात यावा, अशी सूचना केली आहे. यावर संबंधित सर्व राज्यांनी विचार विनिमय करून, कशाप्रकारे निवडणूक घेता येईल, यावर अभ्यास करून कायद्यात बदल करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

केंद्राच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्रात विविध पणन सुधारणांसाठीच्या अंमलबजावणीसाठी पणन संचालक डॉ. आनंद जाेगदंड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती विविध पणन सुधारणांवर अभ्यास आणि चर्चा करत असून, पणन मंडळाच्या निवडणुकीसंदर्भाबाबत विचारमंथन सुरू आहे. पणन मंडळाची निवडणूक घ्यायची झाल्यास कायद्यात बदल करावा लागणार असून, यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. वार्षिक उलाढाल ३५० काेटींपर्यंत स्थापना १९८४ साली झाली असून, शेतमालाच्या पणन व्यवस्थेच्या विकासासाठी मंडळ प्रयत्नशील आहे. पणन मंडळान राज्यातील शेतमाल पणन व्यवस्था अद्ययावत करणे, सुसूत्रता आणि समन्वय साधण्याचे काम करीत आहे. मंडळाचे संचालक मंडळ १३ सदस्यीय असून, संचालक मंडळाचे अध्यक्ष पणनमंत्री अाहेत.

तर पणन संचालकांसह कृषी, सहकार आयुक्तांसह नाबार्ड प्रतिनिधी, बाजार समिती सभापती प्रतिनिधी, बाजार समिती संघाचे सभापती संचालक मंडळामध्ये आहेत. पणन मंडळाला ३०६ बाजार समित्यांकडून अंशदान रूपाने दरवर्षी सुमारे ३५ काेटी रुपये मिळतात. तर पणन मंडळाची वार्षिक उलाढाल सुमारे ३५० काेटीं रुपयांपर्यंत आहे. पणन मंडळाची कार्ये व अधिकार