पुणे ः देशासाठी स्वतंत्र खत कायदा तयार करण्याच्या हालचाली केंद्रात सुरू आहेत. हा कायदा ‘वनस्पती पोषण अधिनियम’ या नावाने ओळखला जावा, अशी सूचनादेखील खत उद्योगाने केली आहे.

देशात सध्या बियाणे व कीडनाशकांसाठी स्वतंत्र कायदे आहेत. मात्र खतांसाठी कायदा अस्तित्वात नाही. खतांसाठी सरकारी तिजोरीतून सध्या एक लाख ३३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. २०१९ च्या तुलनेत शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांचा वापर २०२० मध्ये ९.६ टक्क्यांनी वाढविला. एकाच वर्षात एकूण ६७६ लाख टन खते विकली गेली. त्यामुळे खत उद्योगाचा सातत्याने विस्तार होतो आहे.

केंद्र किंवा राज्य सरकार सध्या ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा-१९५५’ व ‘खत नियंत्रण आदेश-१९८५’मधील नियमावलींचा आधार घेत खतविषयक कायदेशीर कामकाज रेटते आहे. 

वस्तू कायदा आणि खत आदेश नियमावलीचा आधार घेत वर्षानुवर्षे खताचे उत्पादन, विक्री, साठा, वाहतूक व वापराबाबतचे वादविवाद सोडविले जात आहेत. २०२० मध्ये केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून कृषी संबंधित काही मुद्दे वगळले. मात्र खते वगळल्यास काळाबाजार व फसवणुकीला चालना मिळू शकते, अशी भूमिका केंद्राने घेतली. 

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून खतांना बाहेर काढण्याऐवजी खतांचे उत्पादन, विक्री, पुरवठ्यातील नियमबाह्य कृत्याच्या विरोधात कारवाईसाठी हा कायदा अजून प्रभावीपणे वापरला जाईल, असे संकेत केंद्राकडून देण्यात आले. त्यामुळे खत उद्योजक नाराजी व्यक्त करीत असतात. महाराष्ट्रात निविष्ठा विक्रीत गैरप्रकार केल्यास अत्यावश्यक वस्तू कायदा किंवा खत नियंत्रण आदेशाचा भंग झाल्यास थेट विक्रेत्यांवर एफआयआर दाखल करण्याच्या सूचना कृषी विभागाने यापूर्वी दिल्या होत्या. त्यामुळे अत्यावश्यक वस्तू कायद्याचे नाव काढले की खत विक्रेते तसेच उत्पादकांना धडकी भरते. त्यामुळे अत्यावश्यक कायद्याला तीव्र विरोध पूर्वीपासूनच होतो आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नव्या खत कायद्याविषयी उत्सुकता वाढलेली आहे. 

‘‘खते विक्रीत अप्रमाणित नमुने आढळल्यास अत्यावश्यक वस्तू कायद्याचा आधार घेत विक्रेत्यावर एफआयआर दाखल करण्यास पंजाब व हरियाना उच्च न्यायालयाने यापूर्वी मनाई केलेली आहे. त्यामुळे खताबाबत असलेला गोंधळ मिटवण्यासाठी देशात सर्वसमावेश असा नवा खत कायदा असावा, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारने घेत एक समितीदेखील स्थापन केली आहे. समितीचा अहवाल आल्याशिवाय पुढील वाटचाल स्पष्ट होणार नाही,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

नवा खत कायदा तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीत रसायने व खते मंत्रालय, भारतीय खत संघटना तसेच खत उद्योगाला प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले आहे. ‘‘आम्ही केंद्र सरकारबरोबर कायदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी झालेलो आहोत. खत उद्योगातील सर्व अडचणी विचारात घेत कायदा व्हावा, अशी आमची भूमिका आहे,’’ असे खत उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कायदा लवकर होण्याची शक्यता नाही ‘‘खतांबाबत देशात स्वतंत्र कायदा करण्याची केंद्र सरकारची इच्छा होती. त्यासाठी समितीदेखील स्थापन झाली आहे. हे सर्व खरे असले तरी केंद्राच्या तीन कृषिविषयक कायद्यांना झालेला तीव्र विरोध, त्यातून केंद्राची झालेली बदनामी, कायदे मागे घेण्याची आलेली नामुष्की यामुळे आता लगेच खतांबाबत कायदा होईल, असे वाटत नाही,’’ असे मत एका खत कंपनीच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.