पुणे  : देशातील दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सरकारी पाठबळ आता सहकारी दूध संघांपुरते मर्यादित न ठेवण्याच्या केंद्रात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राष्ट्रीय दुग्धविकास योजनेतील अनुदानाच्या टप्प्यात आता खासगी डेअरीचालकांनाही सरकारी अनुदान देण्यास अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे. इंडियन डेअरी असोसिएशनने या हालचालींचे स्वागत केले आहे.  “राष्ट्रीय दुग्धविकास योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात खासगी डेअरी आल्यास आधुनिकीकरणाला चालना मिळेल. त्यामुळे दुधाच्या मागणीत वाढ होईल. शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल,” असे मत असोसिएशनने व्यक्त केले आहे. चा पहिला टप्पा २०१२ मध्ये सुरू करण्यात आला होता. शेतील उत्तम जोडधंदा म्हणून दूध उत्पादन वाढविणे तसेच दुधाळ जनावरांच्या शुद्ध जाती तयार करण्याचे उद्दिष्ट पहिल्या टप्प्याचे होते. त्यासाठी सव्वादोन हजार कोटी रुपयांचा निधी वापरला गेला. मात्र पहिला टप्पा याच वर्षी संपुष्टात आला असून, दुग्धविकास योजना थंडावली आहे. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याची जोरदार आखणी सध्या सुरू आहे. त्यात खासगी डेअरीचालकांना मोठ्या प्रमाणात सहभागाबाबत केंद्र शासनाच्या पातळीवर गांभीर्याने विचार केला जात आहे. देशात छोट्या खेड्यांना दुग्धोत्पादनाच्या नकाशावर आणणे तसेच दुधाळ जनावरांमधील रोगनियंत्रण अशी नवी उद्दिष्टे दुसऱ्या टप्प्याची असतील. त्यासाठी दुग्ध क्षेत्रासाठी आठ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी सरकारने केली आहे. यात जागतिक बॅंकेकडून मदत मिळविण्यासाठी बॅंकेशी बोलणी सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  खासगी डेअरी क्षेत्राला अनुदानाच्या कक्षेत घेण्याबाबत राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळदेखील अनुकूल आहे. मंडळाची ही भूमिका खासगी डेअरी उद्योगासाठी जमेची बाजू आहे. दरम्यान, श्री. नरके यांच्या म्हणण्यानुसार, सहकाराप्रमाणेच खासगी डेअरीचालकांना अनुदान मिळणे योग्य असले तरी सहकाराचे चांगले गुण देखील खासगी डेअरींनी आत्मसात करण्याची तयारी ठेवावी लागेल, असे सुचविले आहे.    “उघड निर्णय आणि शेतकरीभिमुख कारभार हा सहकारी दूध संघांचा मोलाचा पैलू आहे. सहकारी डेअरीत सर्वसाधारणसभेशिवाय निर्णय घेतले जात नाहीत. शेतकरी सभासदांना कोणत्याही धोरणाबाबत जाब विचारण्याचा हक्क आणि आम्हाला उत्तर देण्याचे बंधन असते. नफ्याचे देखील समान वाटप होते. शेतकऱ्यांना असे अधिकार खासगी डेअरीमध्ये मिळत नाहीत. सहकारात शेतकरीहित महत्त्वाचे असते तर खासगी क्षेत्रात नफा हेच उद्दिष्ट असते. त्यामुळे खासगी डेअरीचालकांना ही सांगड घालावी लागेल,” असे श्री. नरके यांनी स्पष्ट केले. सरकारी पाठबळ देणार