अमरावती : वाशीम येथील शासकीय दुग्ध योजनेकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले दूध संकलनाचे काम अचानक थांबविण्यात आल्याने दूध उत्पादकांची गोची झाली आहे. शेतीपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची वल्गना करणाऱ्या शासनाचे दुटप्पी धोरण या माध्यमातून स्पष्ट झाल्याचा आरोप या पार्श्‍वभूमीवर दुग्ध उत्पादकांनी केला आहे.

वाशीम जिल्ह्याचे एकूण सरासरी दुग्धोत्पादन दरदिवशी १० हजार लिटरच्या घरात आहे. यातील अर्धेअधिक दूध हे संघाच्या माध्यमातून शासकीय दुग्ध योजनेला पोचविण्यावर शेतकऱ्यांचा भर राहतो. मध्यंतरी जनावरांपासून दूध मिळणे कमी झाले.

उन्हाचा वाढता पारा, हिरव्या चाऱ्याची अत्यल्प उपलब्धता व इतर अनेक कारणे यामागे होती. त्यामुळे वाशीम येथील शासकीय शीतकरण केंद्राला पुरेशा दुधाचा पुरवठा होत नव्हता. या ठिकाणी एका कर्मचाऱ्याची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. परंतु दूध संकलन कमी झाल्याने मे २०१७ पासून या केंद्रावर दूध घेणे बंद करण्यात आले.

शासकीय शीतकरण केंद्राकडून अशाप्रकारे दूध खरेदीस नकार दिला जात असल्याने खासगी व्यवसायिकांकडून जिल्ह्यात दुधाचे दर पाडण्यात आले. त्यामुळे दुग्धोत्पादक संस्था तसेच शेतकऱ्यांसमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे.

जिल्ह्यातील एकमेव शीतकरण केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांची होती. त्यासाठी त्यांनी वाशीम जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, खासदार भावना गवळी, पालकमंत्री संजय राठोड, आमदार राजेंद्र पाटणी यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधींना निवेदन दिले. परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नसल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. जिल्ह्यातील एकूण दूध संकलन १० हजार लिटर असून, त्यातील साडेचार ते पाच हजार लिटर दुधाचा पुरवठा शासकीय दुग्ध योजनेला होतो.

पोलिसांकडून होते अडवणूक वाशीम येथील शासकीय शीतकरण केंद्र बंद आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपले दूध विक्रीसाठी १०० किलोमीटर अंतरावरील अकोला येथे आणावे लागत आहे. रविवारी (ता. २४) रिसोड येथील शेतकरी मनोज जाधव हे छोट्या मालवाहू वाहनाने अकोल्यात दूध घेऊन पोचले. या वेळी उमेश इंगळे नामक वाहतूक पोलिस शिपायाने त्यांचे वाहन अडविले. वाहनात नाशवंत दूध असल्याचे सांगितल्यावरदेखील उमेश इंगळे यांनी त्यांच्यावर एक हजार रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईची धमकी दिली. पोलिस निरीक्षक विलास पाटील यांना अखेरीस शेतकऱ्याने विनवणी केल्यानंतर २०० रुपयांची दंडात्मक कारवाई झाली. अशा प्रकारे पोलिसांकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक होत आहे.