पुणे : राज्याच्या नगदी व फळपिकांचा कणा असलेल्या सूक्ष्म सिंचन उद्योगाला लॉकडाऊनमधून वगळण्यात न आल्यामुळे अनेक समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे सूक्ष्म सिंचनाचे नियोजन सुरळीत होण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन उत्पादकांना लॉकडाऊनमधून तातडीने वगळावे, अशी मागणी उद्योग सूत्रांनी केली आहे.

तीव्र उन्हाळ्याची चाहूल, आतापासूनच जाणवणारी पाणी टंचाई, खरिपासाठी पाण्याची आवश्यकता या पार्श्वभूमीवर ठिबक व तुषार संचाची शेतकऱ्यांना नितांत गरज आहे. सूक्ष्म सिंचनाशिवाय शेतकऱ्यांना कमी पाण्यात जादा उत्पादन मिळणार नाही. मात्र, सूक्ष्म सिंचन उद्योग लॉकडाऊनमध्ये अडकला आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

“कोरोनाचे संकट जागतिक स्वरूपाचे आहे. अनेक देश या संकटाशी सामना करीत असताना सूक्ष्म सिंचन क्षेत्राला अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा देत आहेत. अगदी अमेरिका, स्पेन, इस्राईल, तुर्कस्थान अशा किती तरी देशांनी सूक्ष्म सिंचनाला अत्यावश्यक सेवेत आणले आहेत. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन नियोजनात अडथळे आलेले नाहीत. याउलट स्थिती आपली आहे. सूक्ष्म सिंचनाशी निगडीत उत्पादक व पुरवठा सेवेला अत्यावश्यक दर्जा न दिल्याने उद्योग आणि शेतकरी देखील अडचणींचा सामना करीत आहेत,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाने राज्याच्या कृषी विभागाला पत्र पाठवून या समस्येकडे लक्ष वेधले आहे. देशातील १०० पेक्षा जास्त कंपन्या या संघटनेचे प्रतिनिधित्व करतात. संघटनेचे अध्यक्ष श्रीकांत गोएंका यांनी कोविड १९ च्या विरोधात सरकारकडून केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांबाबत अभिनंदन केले आहे. त्याचवेळी सूक्ष्म सिंचन निर्मिती व पुरवठा क्षेत्राला लॉकडाऊनमधून वगळण्याची मागणी देखील केली आहे.

“जनतेला अत्यावश्यक शेतमाल वस्तूंचा पुरवठा भविष्यात सुरळीतपणे चालू ठेवण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन निर्मिती क्षेत्राला तातडीने लॉकडाऊनमधून वगळावे लागेल. त्यासाठी या क्षेत्राला अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा द्यावा,” अशी मागणी सूक्ष्म सिंचन उद्योगाने केली आहे.

देशातील कोट्यवधी लोकसंख्येला अन्नधान्याचा सुरळीत पुरवठा करण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे. या आव्हानाला सामोरे जाण्याऱ्या विविध उपायांचा भाग म्हणून सूक्ष्म सिंचन क्षेत्राला लॉकडाऊनमधून वगळावे,” असाही मुद्दा कंपन्यांनी राज्य शासनासमोर मांडला आहे.

पाण्याशिवाय शेती कशी होईल? केंद्राने कृषी क्षेत्रातील काही घटकांना अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा देखील दिला आहे. मात्र, पाण्याशिवाय शेती होवू शकत नाही. सिंचनाशिवाय मुबलक अन्नधान्य तयार होणार नाही. त्यातही पुन्हा सूक्ष्म सिंचनाचा वाटा मोलाचा आहे. हा मुद्दा गृहित धरूनच पंतप्रधानांनी ‘प्रतिथेंब-जादा उत्पादन’ आणि ‘प्रत्येक शेतात पाणी’ अशा दोन संकल्पना राबविण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’ लागू केली आहे, अशी जाणीव सूक्ष्म सिंचन उद्योगाने सरकारला करून दिली आहे.