जळगाव ः हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत केळी पिकासाठी लागू केलेल्या परतावा निकषांमुळे (मानके) शेतकऱ्यांना लाभ न मिळता विमा कंपन्यांना फायदा होणार असल्याच्या तक्रारींची दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आहे. कृषी विभागाने तातडीने संबंधित पीकविमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री यांनी दिले असून, याबाबत गुरुवारी (ता. २२) विमा कंपनी, कृषी विभागातील वरिष्ठ व विमा कंपनीसोबत तोडगा काढण्यासाठी मुंबईत बैठक होणार आहे.

केळी पिकासाठी परतावा निकष अयोग्य असल्याच्या मुद्द्यावर अखिल भारतीय केळी उत्पादक महासंघाचे अध्यक्ष भागवत पाटील, केळी उत्पादक डॉ. राजेंद्र पाटील, विकास महाजन, अमोल पाटील, शशांक पाटील, राहुल पाटील, पितांबर पाटील, विनोद तराळ आदींनी मंगळवारी (ता. २०) मुंबईत वर्षा या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेतली.

यानंतर बैठक झाली. या बैठकीस कृषिमंत्री दादा भुसे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील, शिरीश चौधरी, केळी उत्पादक शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधी भागवत पाटील, रमेश पाटील, डॉ. राजेंद्र पाटील, तसेच मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव सहकार अनुप कुमार, कृषी सचिव एकनाथ डवले, हवामान विभागाचे उपसंचालक के. एस. होसाळीकर यांची उपस्थिती होती.

या योजनेसंबंधी विमा हप्ते स्वीकारण्याचे काम ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे तातडीने विमा कंपन्यांसमवेत बैठक आयोजित करावी व चर्चा करून मार्ग काढावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले. विविध कारणांमुळे पिकांचे आणि फळपिकांचे नुकसान होते. मात्र, विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यात मोठा त्रास होतो. यावर केंद्राने कायमस्वरूपी उपाययोजना केली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री या बैठकीत म्हणाले.  ही बैठक घेण्याबरोबरच एनडीआरएफच्या धर्तीवर काही प्रमाणात नुकसान भरपाई देता येते का व पीक विम्यासंदर्भात समिती स्थापन करून त्यात तज्ज्ञांचा समावेश करावा व विम्याच्या विविध मॉडेल्सचा अभ्यास करावा यावरही कृषिमंत्री भुसे यांनी बैठकीत सूचना केली.

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले, जळगाव भागात केळीचा सहा हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय आहे. सुमारे दीड लाख लोकांचा रोजगार यावर अवलंबून आहे. देशातील केळी उत्पादनात जळगावचा वाटा २२ टक्के आहे. यामुळे केळी पिकासाठी विमा संरक्षण चांगले असावे. केळीसाठी पीक विम्याचे निकष बदलल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान होणार असून यावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतही आपण मुद्दा उपस्थित केला आहे. याप्रश्‍नी तोडगा काढावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली. कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी प्रारंभी योजनेविषयी माहिती दिली. केंद्राने पीकविमा योजनेतील सहभाग ऐच्छिक केला आहे. आपला विमा हप्त्यातील सहभागही आणखी मर्यादित केला आहे. योजनेत सध्याच्या कंपन्यांची निविदा रद्द करण्याबाबत केंद्राकडे तीनदा विनंती केली आहे. मात्र, त्यास मान्यता मिळाली नाही.