पुणे  : राज्यातील साखर कारखान्यांच्या विरोधात साखर आयुक्तांनी काढलेल्या आरसीसी नोटिसांची अंमलबजावणी संबंधित जिल्हा प्रशासनाकडून केली जात नाही. त्यामुळे आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला. 

राज्यातील शेतकऱ्यांचे ३,५९५ कोटी रुपये एफआरपीपोटी थकविण्यात आले आहेत. याबाबत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची ‘स्वाभिमानी’च्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. आतापर्यंत ६२ साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाने महसुली वसुली प्रमाणपत्रे (आरआरसी) बजाविली आहेत. आरआरसीची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. मात्र, यापूर्वीच्या राजकीय दबावापोटी दुर्लक्ष होत असल्यामुळे आम्ही रस्त्यावर उतरून जिल्हाधिकाऱ्यांना जाब विचारणार आहोत. तसेच, न्यायालयात खेचण्यासाठी नोटिसादेखील बजाविल्या जातील, असे शेट्टी यांनी चर्चेत स्पष्ट केले.

साखर कारखान्यांकडून तोडणी व वाहतुकीच्या दराबाबत घोळ घातला गेला आहे. त्यामुळे साखर संघामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दर मागविण्यापेक्षा साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी. त्यात कारखान्यांचे शेती अधिकारी, एमडी, वाहतूकदार प्रतिनिधी, शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी सूचना शेट्टी यांनी केली. साखर आयुक्तांनी आरआरसी बजाविण्याबाबत घेतलेल्या भूमिकेचे शिष्टमंडळाने स्वागत केले. या वेळी योगेश पांडे, माणिक कदम, राजेंद्र ढवण, सतीश काकडे, पूजा मोरे आदी उपस्थित होते. 

  ‘दुष्काळात शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले’ आचारसंहितेच्या नावाखाली दुष्काळी मदतीबाबत सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. प्यायला पाणी नाही, चारा नाही, मुलांना बसप्रवासासाठी पासेस मिळत नाहीत, जनावरांच्या छावण्या निकष आणि विविध समस्यांमुळे छळ छावण्या झालेल्या आहेत. थकीत कर्जाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची गळचेपी होत असून, नव्याने कर्ज देण्यास दिरंगाई केली जात आहे, अशी टीका खासदार शेट्टी यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.