मुंबई : ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक सोमवारी (ता.१७) कोणत्याही निर्णयाविनाच संपली. बैठकीत ऊसदरावरून संघटनेचे प्रतिनिधी आणि कारखानदार यांच्यात खडाजंगी झाल्याचे समजते. ऊसदर नियामक मंडळाची नियुक्ती झाल्यानंतरची ही पहिली बैठक मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडली.

मागील हंगामातील ऊस दर निश्चित करणे व येत्या गाळप हंगामाचा ऊस दर ठरवणे याबाबत या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय होणे अपेक्षित होते. पण याबाबत कोणताही ठोस निर्णय बैठकीत झाला नाही. बैठकीत प्रामुख्याने ऊसदराचा मुद्दाही चर्चेला आला. साखरेचे दर पडल्याने ‘एफआरपी’ देताना अडचणी येत असल्याचे कारखानदारांचे प्रतिनिधींनी बैठकीत स्पष्ट केले. त्यावर साखरेचे दर पडल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असेल तर ते योग्य नाही, अशी भूमिका संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडली. यावरुन एका खासगी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष असलेले प्रतिनिधी आणि संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्यात खडाजंगी झाली.

राज्यात शुगरकेन अॅक्टचे उल्लंघन होत असल्याचे संघटनेच्या प्रतिनिधींनी शासनाच्या निदर्शनाला आणून दिले. उसाचा दर हंगामाआधी निश्चित करणे अपेक्षित असताना २०१६-१७ च्या हंगामात दुष्काळामुळे बंद असलेल्या साखर कारखान्यांनी २०१७-१८ च्या हंगामातील उसाला अंतिम दर दिलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. ७०-३० च्या फॉर्म्यूल्यानुसार शेतकऱ्यांना २०१६-१७ च्या हंगामातील काही कारखानदारांकडून सुमारे ९० कोटी मिळालेले नाहीत. गेल्या हंगामाच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. आगामी हंगामाबाबत नेमके कोणते धोरण असणार आहे, अशी विचारणा संघटनेच्या प्रतिनिधींनी केल्याचे सांगण्यात आले.

काही कारखानदार रिकव्हरीचा अहवाल वस्तुनिष्ठ देत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उतारा कमी दाखवून नुकसान केले जाते, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. ऊसदर नियंत्रण समितीवर २ सहकारी साखर कारखाने, २ खासगी साखर कारखाने व ५ शेतकरी प्रतिनिधी सदस्य म्हणून आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव हे या समितीचे अध्यक्ष असून महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.