पुणे : राज्यातील कृषी विद्यापीठांना बळकट करण्याची जबाबदारी असलेल्या ‘महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदे’ला मनुष्यबळाच्या अंगाने कमकुवत ठेवण्यात आले आहे. परिषदेला अनेक महिन्यांपासून संचालक मिळत नसल्याचे विद्यापीठांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांच्या कामकाजाला दिशा देण्याची तसेच कृषी शिक्षण आणि संशोधनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी परिषदेची स्थापना करण्यात आली. परिषद भक्कम असावी म्हणूनच राज्याचे कृषिमंत्री हे परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष ठेवले जातात. तसेच राज्याच्या मुख्य सचिवांसह कृषी, अर्थ आणि नियोजन खात्याचे सचिव या परिषदेत पदसिद्ध सदस्य म्हणून काम करतात.

''मंत्री, मुख्य सचिव, सचिवांबरोबरच चारही कुलगुरू, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचा उपमहासंचालकदेखील परिषदेच्या कार्यकारिणीत सदस्य म्हणून काम करीत असतानाही परिषद कमकुवत ठेवणे हे चिंताजनक आहे. ''नाव सोनुबाई आणि हाती कथलाचा वाळा'' असा प्रकार परिषेदेचा आहे. कारण, एक वर्षांपासून परिषदेला विस्तार शिक्षण संचालक मिळालेला नाही, अशी माहिती विद्यापीठ सूत्रांनी दिली.

परिषेदेच्या उपाध्यक्षाला मंत्रिपदाचा दर्जा दिला. मात्र, परिषदेला मनुष्यबळ का पुरवले जात नाही, असा सवाल शास्त्रज्ञांनी उपस्थित केला आहे. परिषदेचे आयएएस दर्जाचा एक महासंचालक, तीन संचालक (सल्लागार), एक वित्तीय सल्लागार, एक वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि २५ कमर्चारी असा वर्ग मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, ही पदे कागदोपत्रीच दिसत असल्यामुळे परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजावर ताण पडतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

विद्यापीठांमधील प्राध्यापक व त्यावरील दर्जाच्या (उदा. अधिष्ठाता, संचालक) पदाच्या भरतीत परिषदेकडे अधिकार थेट देण्यात आलेले नाही. मात्र, कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळाच्या अध्यक्षपद परिषदेच्याच उपाध्यक्षाकडे ठेवण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे परिषदेची ही भूमिका महत्त्वाची ठरते. मात्र,परिषदेला स्वतंत्र्य कर्मचारी वर्ग देण्यात आलेला नाही. कृषी विद्यापीठांकडून प्रतिनियुक्तीवर कर्मचारी मागवून परिषदेचा गाडा हाकला जातो. 

''विद्यापीठांमधील रिक्त जागांची भरती करणे आणि कृषी महाविद्यालयांच्या दर्जा सुधारण्यासाठी दबाव आणणाऱ्या कृषी परिषदेला स्वतः मात्र बळकट होता येत नाही. परिषेदेच्या वाटचालीचा इतिहास बघता परिषदेत काम करण्यासदेखील कोणी उत्सुकता दाखवत नाही, असे एका प्राचार्याने सांगितले.

परिषदेचे मनुष्यबळ वाढविण्याचा प्रयत्न

कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे मनुष्यबळ वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शिक्षण संचालक, संशोधन संचालक आणि विस्तार शिक्षण संचालकाच्या जागा भरण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे, असे परिषदेचे म्हणणे आहे. परिषदेत सहसंचालकांसह इतर लिपिकवर्गीय जागांची भरती करून कामकाज बळकट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, शासन आणि विद्यापीठ स्तरावरील काही समस्यांमुळे पदे रिक्त राहण्याचा अवधी वाढला, असे परिषदेतील सूत्रांचे म्हणणे आहे.