नवी दिल्ली ः कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलनात शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांचा अधिकार मिळावा, त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक भरपाई आणि रोजगार मिळावा, अशी मागणी कॉँग्रेस नेते राहुल गांधींनी मंगळवारी (ता. ७) लोकसभेत शून्य काळात केली. या वेळी पंजाब आणि हरियानामधील मृत शेतकऱ्यांची यादी सभापटलावर ठेवून सरकारला लक्ष्यही केले. 

मागील आठवड्यात लोकसभेमध्ये कॉँग्रेसच्या तसेच अन्य पक्षांच्या खासदारांनी शेतकरी आंदोलनातील मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक भरपाईबद्दल प्रश्‍न उपस्थित केला होता. या प्रश्‍नाच्या लेखी उत्तरात कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सरकारकडे मृतांची नोंद नसल्याने भरपाईचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर राहुल गांधींनी पंजाब सरकारकडे या शेतकऱ्यांची नोंद असून, केंद्र सरकारने या यादीची पडताळणी करून भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली होती. तसेच ही यादी संसदेच्या पटलावर ठेवणार असल्याचेही जाहीर केले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर आज राहुल गांधी यांनी शून्य काळात हा मुद्दा उपस्थित केला. 

ते म्हणाले, की शेतकरी आंदोलनात ७०० शेतकरी शहीद झाले हे संपूर्ण देशाला माहिती आहे. पंतप्रधानांनी चूक मान्य करून देशाची आणि शेतकऱ्यांची माफी मागितली आहे. शेतकरी आंदोलनातील बळींची नोंद नसल्याचे कृषिमंत्र्यांनी ३० नोव्हेंबरला सांगितले होते. याबाबत माहिती जमा केली असता पंजाब सरकारने जवळपास ४०० मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना पाच लाख रुपये भरपाई दिली आहे. त्यातील १५२ जणांना रोजगार दिला. या व्यतिरिक्त हरियानातील ७० शेतकऱ्यांची वेगळी यादी बनविली आहे, असे सांगत राहुल गांधींनी या याद्या सभा पटलावर ठेवत असल्याचे सांगितले. तसेच सरकारवर बोचरी टीकाही केली. ते म्हणाले, की पंतप्रधानांनी माफी मागितली आणि सरकार म्हणते, की कोणीही शेतकरी शहीद झाला नाही त्यांची नावेही नाहीत. आमच्याकडे नावे आहेत. या शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे त्यांना मिळायला हवा आणि त्यांना रोजगार व भरपाई मिळावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

दरम्यान, या नंतर राहुल गांधींनी सत्याग्रही शहीद शेतकऱ्यांच्या नावाने भरपाई न देणे, नोकरी न देणे आणि अन्नदात्यांविरुद्धचे गुन्हे मागे न घेणे या घोडचुका ठरतील. अखेर, पंतप्रधान किती वेळा माफी मागतील, असे खोचक ट्विटही केले.