मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत दिलेले १६ टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकावे यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे हे मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडणार आहेत. मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढण्याचे साळवे यांनी मान्य केल्याने राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाच्या आधारे मराठा समाजाचा समावेश सामाजिक आणि शैक्षणिकृष्ट्या मागास प्रवर्गात करून १६ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर केले. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या स्वाक्षरीनंतर मराठा आरक्षणाचा कायदा अमलात आला आहे. मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल हे लक्षात घेऊन सरकारच्या वतीने याआधीच कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. राज्यात मराठा आरक्षणाचा कायदा झाल्यानंतर अॅड. जयश्री पाटील यांनी या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली असताना मराठा समाजाला स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा भंग होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांच्या वतीने अॅड. गुणरत्न सदावर्ते हे बाजू मांडत आहेत. ही याचिका उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली असून पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्यात होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी ''सह्याद्री'' अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, अॅड. हरीश साळवे आणि महाधिवक्ता अॅड. आशुतोष कुंभकोणी यांची बैठक झाली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्याचे अॅड. साळवे यांनी मान्य केले. त्यानुसार जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी अॅड. साळवे हे उच्च न्यायालयात उपस्थित राहतील. मराठा आरक्षणाची बाजू मांडताना अॅड. साळवे हे सरकारकडून मानधन घेणार नसल्याचे समजते.  देशातील सर्वोत्तम विधिज्ञ अॅड. हरीश साळवे हे देशातील सर्वोत्तम विधिज्ञांपैकी एक ओळखले जातात. गेली अनेक वर्ष सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केल्यानंतर ते सध्या लंडनमध्ये स्थायिक झाले आहेत. अॅड. साळवे यांनी महाराष्ट्र सरकारचे अनेक खटले लढवले आहेत. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय याशिवाय आंतरराष्ट्रीय लवादात ते बाजू मांडत असतात.