नवीन पनवेल ः मराठा समाजाच्या कोणत्याही मागण्यांना सरकार न्याय देऊ शकलेले नसल्याने सकल मराठा समाजाने सरकारचा जाहीर निषेध नोंदवला आहे. मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मांडलेल्या मागण्यांसाठी सरकारला दहा फेब्रुवारीपर्यंत अल्टिमेटम देण्यात आला असून, मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा मराठा समाजाने दिला आहे. यात अर्थसंकल्पी अधिवेशनात घेराव घालण्याची दिशा ठरवण्यात आली आहे. सकल मराठा समाजाची राज्यस्तरीय बैठक पनवेलमधील के. व्ही. कन्या विद्यालयात सोमवारी घेण्यात आली. या बैठकीत मोर्चाची दिशा ठरवण्यासाठी अनेक ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.  मराठा क्रांती मोर्चाची राज्यस्तरीय बैठक पनवेलमध्ये झाली. सकल मराठा समाज, नवी मुंबई आणि रायगड यांनी या बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत कोपर्डी हत्याकांड, मराठा आरक्षण, ॲट्रॉसिटी कायदा, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, शेतीला हमीभाव, स्वामिनाथन आयोग, सारथी संस्था, वसतिगृह, शिवस्मारक, ईबीसी सवलत या प्रमुख विषयांसह आंदोलनाची पुढील दिशा याबाबत विचारविनिमय करण्यात आला.  संपूर्ण राज्यातून मराठा क्रांती मोर्चाचे प्रमुख पदाधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते. प्रत्येकाने समाजाचे प्रश्न या वेळी मांडले. इतर जातींचा द्वेष न करता मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी आवश्‍यक बाबींचा ऊहापोह या वेळी करण्यात आला. पुढील राज्यस्तरीय बैठक ११ फेब्रुवारी रोजी जळगाव येथे होईल, असेही जाहीर करण्यात आले.