पुणे ः देशातील आजारी जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बॅंकांचे विलीनीकरण इतर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेत किंवा राज्य सहकारी बॅंकेत करता येणार आहे. मात्र भागधारकांच्या बहुमताशिवाय विलीनीकरणाचा निर्णय होऊ शकत नाही, असे रिझर्व्ह बॅंकेच्या नव्या धोरणातून स्पष्ट झाले आहे. 

सहकारी बॅंकांच्या विलीनीकरणाची नियमावली तसेच केंद्रातील नवे सहकार मंत्रालय, या दोन मुद्द्यांवर राज्याच्या सहकार क्षेत्रात सध्या जोरदार चर्चा झडत आहेत. उच्चपदस्थ सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘रिझर्व्ह बॅंकेने विलीनीकरण धोरणात कोणत्याही यंत्रणेची मनमानी होऊ नये याची दक्षता घेतलेली आहे. भागधारकांचा कौल असेल तरच विलीनीकरणाची प्रक्रिया पुढे नेण्याची रिझर्व्ह बॅंकेची भूमिका स्वागतार्ह आहे.’’ 

बॅंकिंग विनियमन कायदा १९४९ च्या कलम ४४ (अ) प्रमाणे जिल्हा बॅंकांचे राज्य सहकारी बॅंकेत विलीनीकरण करता येईल. मात्र त्यासाठी अटींचे पालन अत्यावश्यक असेल. त्यानुसार राज्य बॅंकेला सरसकट कोणतीही बॅंक विलीन करून घेता येणार नाही. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, विलीनीकरण प्रस्तावाला भागधारकांसह नाबार्ड व राज्य शासनाच्या मान्यतेने पुढे सरकावे लागणार आहे. 

‘‘संबंधित आजारी जिल्हा बॅंकेची कायदेशीर स्थिती, अतिरिक्त भांडवल, चालू व्यवसायातील नफा स्थिती तपासली जाईल. विलीनीकरण प्रस्तावाला जिल्हा बॅंक आणि राज्य बॅंकेच्या भागधारकांनी बहुमताने मंजुरी द्यायला हवी. हा प्रस्ताव राज्य शासन तपासेल व पुढे नाबार्डची मान्यतादेखील घ्यावी लागेल,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

विलीनीकरणापूर्वी बॅंकेवर काही कायदेशीर कारवाई किंवा न्यायालयीन आदेश आहेत काय, जोखीम भारित मालमत्तेचे गुणोत्तर (सीआरएआर) कसे आहे, एकूण अनुत्पादक मालमत्ता सात टक्क्यांच्या आत आहे काय, निव्वळ अनुत्पादक मालमत्ता पाच टक्क्यांच्या आत तसेच पुरेशी तरलता आहे काय, असे मुद्दे तपासले जाणार आहेत. बॅंकेला विलीन करून घेणारी राज्य बॅंकदेखील चांगले कामकाज व नियमांचे पालन करणारी, संचालक मंडळाचा कारभार सुदृढ असणारी हवी, अशा अपेक्षा रिझर्व्ह बॅंकेने ठेवलेल्या आहेत. 

‘तत्त्वतः मान्यता’ आणि ‘अंतिम मान्यता’, अशा दोन टप्प्यांमध्ये विलीनीकरणाचे प्रस्ताव हाताळले जातील. तत्त्वतः मान्यतेसाठी राज्य बॅंक व संबंधित जिल्हा बॅंकेच्या भागधारकांनी दोन तृतीयांश बहुमताची मान्यता असलेला ठराव वार्षिक सर्वसाधारण सभेला मंजूर करावा लागेल. व्यवस्थापन मंडळ, कार्मिक विभागविषयक काही समस्या असल्यास त्याचा समावेश द्विपक्षीय (जिल्हा आणि राज्य बॅंकेत होणाऱ्या) करारात नमूद करावा लागणार आहे. ‘‘अर्थात, राजकीयदृष्ट्या काहीही भूमिका राज्याच्या पातळीवर घेतली गेली तरी विलीनीकरण प्रस्तावांबाबत अंतिम निर्णय नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बॅंकेकडून गुणवत्तेच्या आधारावर घेतला जाणार आहे,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

विलीनीकरण करताना काय करावे लागेल