नवी दिल्ली ः मोदी सरकारचे तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर तळ ठोकून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या वतीने जंतरमंतरवर आयोजित केल्या जाणाऱ्या शेतकरी संसदेत सोमवारी (ता. २६) सर्व कामकाज महिलाच सांभाळणार आहेत. शेतकरी संसदेतील हा आगळावेगळा टप्पा ठरेल. 

केंद्राने निवडक म्हणजे रोज २०० शेतकऱ्यांना जंतरमंतर येथे येण्यास सशर्त परवानगी दिल्यावर २२ व २३ जुलै रोजी शेतकऱ्यांनी प्रतिरूप संसदेचे आयोजन केले. पहिले दोन दिवस बाजार समिती वटहुकमावर चर्चा झाली. योगेंद्र यादव, शिवकुमार कक्काडी व हनन मौला यांनी सभापती म्हणून या संसदेत काम पाहत आहेत. दरम्यान, शनिवारी या संसदेत गदारोळ झाला व शेतकऱ्यांचे कृषिमंत्री म्हणून निवडले गेलेले रवनीतसिंग बराड विरोधकांच्या आरोपांना समाधानकारक उत्तरे न देऊ शकल्याने त्यांना या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी शेतकऱ्यांना मवाली म्हटल्याबद्दल त्यांच्या निषेधाचा जो ठराव केला गेला त्यातही महिलांच्या बाबत आक्षेपार्ह भाषा कोठेही येणार नाही, याची काळजी शेतकऱ्यांनी घेतली. 

रोज २०० शेतकरी पोलिसांच्या अटी पाळून सीमेवरून सकाळी येतात व संध्याकाळी पोलिसांच्या बससेमधून परत सीमांवर जातात. पूर्ण अहिंसात्मक मार्गाने शेतकरी ही संसद आयोजित करत आहेत. यात आजचा दिवस वेगळा ठरणार आहे. कारण त्या दिवशी अभिरूप संसदेचे सर्व कामकाज महिला शेतकरी आंदोलक सांभाळणार आहेत. 

दरम्यान, शेतकरी आंदोलनाचे ध्येय राजकारणात पडण्याचे नाही, याचा पुनरुच्चार भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी केला आहे. दिल्ली-जयपूर महामार्गावरील खेडा सीमेवर आयोजित कार्यक्रमात बोलताना टिकैत म्हणाले, की सरकार आपल्या ताठर भूमिकेतून बाहेर येत नाही तोवर सीमांवरील आंदोलन चालेल. शेतकरी नेते गुरूनामसिंग चढुनी यांना सक्रिय राजकारणात उतरायची इच्छा असल्याने त्यांनी संयुक्त किसान मोर्चापासून दूर राहण्याचे धोरण ठेवले आहे. मात्र लवकरच त्यांचे गैरसमज दूर होतील व ते आंदोलनात पुन्हा सक्रिय होतील अशीही आशा टिकैत यांनी व्यक्त केली.  तर शेतकऱ्यांची ताकद दाखवून देऊ  हे आंदोलन किमान ३५-३६ महिने तरी चालेल, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. टिकैत म्हणाले, की पुन्हा चर्चा सुरू करण्यासाठी सरकारने अटी ठेवल्या आहेत. मात्र तीनही कायदे रद्द करणे या पलीकडे शेतकरी काहीही मान्य करणार नाहीत. सरकारला शेतकऱ्यांची ताकद पाहायची असेल, तर दिल्लीत पुन्हा ५ लाख ट्रॅक्टरचा मोर्चा निघेल, असाही त्यांनी इशारा दिला.