नाशिक : ‘‘वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून वीज विकत घेऊन महावितरण राज्यात सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा करीत आहे. मात्र पुरवठा केलेल्या प्रत्येक युनिटचे पैसे ग्राहकांकडून दरमहा वसूल झाले नाहीत, तर वीजनिर्मिती कंपन्यांना विजेचे पैसे देऊ शकणार नाही. महावितरणच्या अस्तित्वासाठी थकबाकी वसुली अत्यावश्यक आहे,’’ असे प्रतिपादन महावितरण कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी केले.  

महावितरणच्या एकलहरे येथील प्रशिक्षण व सुरक्षा केंद्राच्या सभागृहात नाशिक व जळगाव परिमंडलातील अभियंत्यांची विशेष आढावा बैठक मंगळवारी (ता.१९) झाली. या वेळी कोकण प्रादेशिक विभाग, कल्याण कार्यालयाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रसाद रेशमे, कार्यकारी संचालक (देयके व महसूल)विभागाचे योगेश गडकरी, नाशिक परिमंडलाचे मुख्य अभियंता दीपक कुमठेकर, जळगाव परिमंडलाचे मुख्य अभियंता कैलास हुमणे, महाव्यवस्थापक(वित्त व लेखा) अनिल बराटे, उपमहाव्यवस्थापक योगेश खैरनार आदी उपस्थित होते.

सिंघल म्हणाले, ‘‘राज्यात ग्राहकांकडे ६६ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. शिवाय ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.  कोळसा टंचाईच्या काळात महावितरणने वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून साधारणपणे २० रुपये प्रतियुनिट वीज विकत घेऊन ग्राहकांना वीजपुरवठा केला. या सोबतच वीजवहन, देखभाल दुरुस्ती, पायाभूत सुविधा व  व्यवस्थापन खर्चाला दरमहा सामोरे जावे लागते. वीजनिर्मिती कंपन्यांना वेळेत देयके अदा न केल्यास वीज मिळणे अशक्य होईल. दरमहा आवश्यक असणारा महसूल मिळत नाही. त्यामुळे कंपनीची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली आहे.’’

कृषिपंपांच्या १० एचपी व त्यावरील ग्राहक पाच लाख रुपये व त्यावरील थकबाकी असणाऱ्या ग्राहकांविरोधात विशेष  मोहीम राबविताना त्यांच्याकडील वीजबिल वसुली करा. थकबाकी न भरता परस्पर वीजपुरवठा जोडून घेतल्याची पथक नेमून पडताळणी करा. असे प्रकार आढळून आल्यास अशा ग्राहकांची गंभीर दखल घेऊन विद्युत कायद्यानुसार कडक कारवाई कराव्यात, अशा सूचना देण्यात आल्या. क्षेत्रीय स्तरावर उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सन्मानित करा; मात्र कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देशही सिंघल यांनी दिले.