नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या पोटनिवडणुकीची घोषणा करून राजकीय वादावर पडदा टाकला आहे. विशेष परिस्थितीत नरसिंहराव, देवगौडा यांची पंतप्रधानपदी निवड झाल्यानंतर घेतलेल्या निवडणुकांचा आधार घेत आयोगाने या पोटनिवडणुकीचे वेळापत्रक ठरवले. राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्या पत्रानंतर आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार २१ मेस निवडणूक होईल. कॉंग्रेसने या निर्णयाचे स्वागत करताना ‘‘ही घोषणा स्वतःहून व्हायला हवी होती आणि अनावश्यक राजकारण टाळायला हवे होत’’, अशी सूचक टिप्पणी केली आहे.

राज्यातील रिक्त नऊ जागा, कोरोना उपद्रवाच्या पार्श्वभूमीवर मतदानादरम्यान सुरक्षेच्या सर्व उपायांची हमी देणारे मुख्य सचिवांचे पत्र, राज्यपालांचे पत्र, सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या गटनेत्यांची विनंती या सर्व बाबींचा विचार करून निवडणूक आयोगाने २१ मेस निवडणूक घेण्याची घोषणा केली.

या निर्णयासाठी निवडणूक आयोगाने १९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव यांची तर, १९९६ मध्ये एच. डी. देवगौडा यांची पंतप्रधानपदी झालेली निवड तसेच वेगवेगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची विशेष परिस्थितीमध्ये निवड झाल्यानंतर घेतलेल्या निवडणुकांचा आधार घेतला. त्यात १९९१ मध्ये राजस्थानच्या मुख्यमंत्रिपदी अशोक गेहलोत यांची झालेली निवड, १९९७ मध्ये राबडीदेवींनी बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाची स्वीकारलेली सूत्रे, १९९३ मध्ये विजय भास्कर रेड्डी यांची आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी झालेली निवड, २०१७ मध्ये योगी आदित्यनाथ यांची उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी झालेली निवड आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळात अन्य चौघांचा झालेला समावेश, त्याचप्रमाणे नागालॅंडच्या मुख्यमंत्र्यांची २०१७ मध्येच झालेल्या निवडीनंतर विधिमंडळाचे प्रतिनिधित्व देण्यासाठी घेतलेल्या पोटनिवडणुकांचाही आधार आयोगाने घेतला.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २८ मेच्या आधी विधान परिषदेवर निवडले जाणे आवश्यक असल्याने राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून त्यांच्या नियुक्तीची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने केली. मात्र नियमावर बोट ठेवून राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी त्यास नकार दिल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या राजकीय पेचामध्ये हस्तक्षेपाची विनंती केली होती. त्यानंतर लगेच राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला विधान परिषदेच्या ९ जागांसाठी पोट निवडणूक घेण्याची शिफारस करणारे पत्र पाठवले होते. त्याआधारे तिन्ही केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची या मुद्द्यावर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक झाली. अमेरिकेत असलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी अशोक लवासा आणि सुशील चंद्रा या दोन्ही आयुक्तांशी चर्चा केली.