मुंबई : ग्रामपंचायत ते देश या पातळीवरील वैयक्‍तिक; तसेच सार्वजनिक बाबींशी निगडित विविध विषयांवरील हजारो तक्रारी राज्यातील नागरिक करीत आहेत. सरकारच्या सर्व विभागांकडे रोज सरासरी तक्रारींचे दहा हजार अर्ज विविध पोर्टलच्या माध्यमातून प्राप्त होत आहे. पोर्टलचे पर्याय उपलब्ध असल्याने एकच तक्रार अनेक ठिकाणी करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असून, प्रश्‍न सुटण्याऐवजी तक्रारींच्या नोंदी ठेवून त्याचा पाठपुरावा करताना प्रशासनाची दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम प्रशासनाच्या गतिमानतेवर झाला आहे. 

माहिती अधिकार कायद्याखाली (आरटीआय) ऑनलाइन; तसेच ऑफलाइन तक्रार नोंदवता येते, माहिती विचारता येते. राज्य सरकारने 'आपलं सरकार' हे ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले. हे मंत्रालय आणि जिल्हास्तरावर आहे. याशिवाय केंद्राचे पंतप्रधान ऑनलाइन पोर्टल आहे. याबरोबर मंत्रालयात भेट देऊनही तक्रारी देऊन त्याचा पाठपुरावा केला जातो.

विविध विभागांतील प्रश्‍नांसदर्भात आलेल्या तक्रारी त्या-त्या विभागातील नोंदणी शाखेत (रजिस्ट्री) पाठवल्या जातात. नोंदणी शाखेत नोंद केल्यानंतर तक्रारदारास मोबाईलवर संदेश जातो. त्यानंतर पुढील कार्यवाही होते. मात्र, एकापेक्षा जास्त पर्याय उपलब्ध असल्याने एकच तक्रार अनेक ठिकाणी केली जाते. याचे प्रमाण जवळजवळ आठ ते दहा टक्‍के इतके आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा गोंधळ उडत आहे.

अनेक तक्रारी प्रलंबित राहत आहेत. तक्रार करण्याचे पर्याय वाढले आहेत, तर प्रशासनातील मनुष्यबळ कमी होत आहे. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचारी यांचा गोंधळ उडत आहे. यासाठी माहिती अधिकार घटनात्मक अधिकार आहे. तो नाकारता येत नाही. इतर पर्यायांपैकी एकच सक्षम पर्याय ठेवून त्याचा उपयोग केला, तर अनेक प्रश्‍न नागरिकांचे सुटतील, असा विश्‍वास अधिकारी-कर्मचारी यांना वाटत आहे. 

गोंधळ वाढण्याची कारणे