मुंबई : ​मराठवाड्यातील ४० हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध करू शकणारा आणि सुमारे ६ हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल करण्याची क्षमता असलेल्या जालना येथील सीड पार्कची उभारणी कृषी विभागाकडून होणार असून, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता. ७) हा निर्णय घेण्यात आला.

यापूर्वी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 109.30 कोटी गुंतवणुकीचा सीड पार्क जालना परिसरात उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती. जागतिक बियाणे निर्मिती उद्योगात भारत सहाव्या क्रमांकावर असून, या उद्योगाची देशातील वार्षिक उलाढाल १५ हजार कोटी रुपयांची आहे. या उद्योगाची राज्यातील उलाढाल पाच हजार कोटींची असून केवळ जालना परिसरात तीन हजार कोटींची उलाढाल होते. जालना जिल्ह्यात 20 हजार शेतकरी बीजोत्पादनात असून त्यांना वार्षिक सुमारे 250 कोटींचे निव्वळ उत्पन्न मिळत आहे.

तसेच मजुरांना प्रतिवर्षी 150 कोटींचा रोजगार मिळत आहे. त्यामुळे बियाणे उद्योगासमोरील अडचणी दूर करण्याबरोबरच पायाभूत सुविधांचा विकास करून बियाणे उत्पादन क्षेत्रात पोषक वातावरण निर्मितीद्वारे रोजगार आणि गुंतवणूक वाढीसाठी सीड पार्क निर्मितीचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पामुळे येत्या पाच वर्षांत जालना परिसरातील बियाणे उद्योगाची वार्षिक उलाढाल तीन हजार कोटींहून सहा हजार कोटींपर्यंत, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात 400 कोटींहून 600 कोटी एवढी वाढ होणे अपेक्षित आहे. या दरम्यान बियाणे उद्योगाच्या वाढीचा दर वार्षिक 12 टक्के वरून 18 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

पायाभूत सुविधांचा विकास सीड पार्क मध्ये सर्वसाधारणत: व्हॅल्यु ॲडेड सेकंडरी प्रोसेसिंग फॅसिलिटीज, बियाण्यांच्या साठवणुकीसाठी डीह्युमिडीफिकेशन गोडाउन्स, साठवणूक सुविधा (CA स्टोरेज, गोडावून), ISTA मानांकित बियाणे तपासणी प्रयोगशाळा व संशोधन व विकास सुविधा, बियाणे विकासासाठी व प्रमाणिकरणासाठी डेमो प्लॉटस, वैयक्तिक युनिटच्या उभारणीसाठी विकसित भूखंड, व्हॅल्यु ॲडेड प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट फॅसिलिटीज (सॉरटेक्स लाईन सह) तसेच बियाणे उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतावर पायाभूत सुविधांचा विकास इत्यादी बाबी अंतर्भूत आहेत.