पुणे ः सोयाबीन बीजोत्पादनात देशात सर्वात मोठा प्रांत असलेल्या इंदूरमधून परराज्यात बियाणे विक्रीस मध्य प्रदेश सरकारने मनाई केली आहे. सोयाबीन बियाण्यांच्या टंचाईच्या भीतीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील बियाणे टंचाईचे सावट आणखी गडद झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मध्य प्रदेशातील बियाणे उद्योगावर किसान कल्याण तथा कृषी विकास संचालनालयाचे नियंत्रण आहे. इंदोर जिल्हा किसान कल्याण विभागाच्या उपसंचालकांनी २० एप्रिल रोजी जारी केलेल्या एका आदेशानुसार (२०२१-२५३४) बियाण्याची विक्री आता संबंधित कंपन्यांना मनमानी पद्धतीने करता येणार नाही.  

प्रमाणित, सत्यप्रत किंवा संशोधित केलेले कोणतेही बियाणे जिल्हा किंवा राज्याच्या बाहेर आमच्या मान्यतेशिवाय विकता येणार नाही, असे मध्यप्रदेश कृषी विभागाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. ‘‘खरीप हंगामासाठी बियाण्याच्या मागणीच्या तुलनेत बिजोत्पादन कमी झालेले आहे. त्यामुळे आम्ही विक्रीवर निर्बंधांबाबत आदेश जारी करीत आहेत. बियाणे कंपन्यांनी या आदेशाचे उल्लंघन करू नये; अन्यथा बियाणे कायदा १९६६ प्रमाणे कंपन्यांवर कारवाई केली जाईल,’’ असा इशारा तेथील कृषी विभागाने दिला आहे.

मध्य प्रदेशातील बियाणे उद्योग या नव्या निर्बंधांमुळे हादरला आहे. तेथील कंपन्या अब्जावधी रुपयांचे बियाणे परराज्यात विकतात. त्यासाठी महाराष्ट्रासह विविध राज्यातील बियाणे कंपन्या तसेच विक्रेत्यांशी करार करतात. या करारापोटी कोट्यवधी रुपयांच्या आगाऊ रकमा या कंपन्यांकडून गोळा केल्या जातात. अशा स्थितीत परराज्यात बियाण्यांची डिलिव्हरी न केल्यास मध्यप्रदेशातील स्थानिक बियाणे कंपन्या कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे.

‘‘महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाने मध्यप्रदेशातील बियाणे कंपन्यांचा अकारण छळ केला आहे. त्यामुळे देखील यंदा अनेक कंपन्या कमी माल पुरवणार होत्या. महाराष्ट्र सरकारने ‘इन्स्पेक्टर राज’ला आवर घालावा; अन्यथा बियाणे टंचाई जास्त तीव्र होईल व त्याची जबर किंमत शेतकऱ्यांना चुकवावी लागेल,’’ अशी भीती मध्यप्रदेशातील बियाणे उद्योगातील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

मध्य प्रदेशात यंदा सोयाबीनचे कमी बीजोत्पादन झाले आहे. त्यामुळे टंचाई राहील ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, त्यामुळे कृषी खात्याने परराज्यात बियाणे विक्रीवर लावलेले निर्बंध चुकीचे आहेत. ते हटविण्यासाठी आम्ही राज्याच्या कृषिमंत्र्याकडे दाद मागणार आहोत. – मनिष काबरा, सचिव, सीडस् असोसिएशन ऑफ मध्यप्रदेश

निर्णयाचा महाराष्ट्राला फटका...