मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीची रक्कम ऑक्टोबर महिन्यात प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली पाहिजे. यासाठी बँका, सहकार विभाग आणि माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने प्रक्रिया जलदगतीने राबवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता. ६) येथे दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा आढावा घेणारी बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, कर्जमाफी  योजनेंतर्गंत सध्या ६९ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून ५७ लाख शेतकऱ्यांनी या ऐतिहासिक कर्जमाफी योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. नोंदणीसाठी १५ सप्टेंबर अंतिम मुदत असून बॅंकानी त्यानंतर आवश्यक तो डाटा वेळेवर उपलब्ध करून द्यावा. सहकार, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने त्याची तपासणी करून ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली पाहिजे.

सध्या दररोज नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांची गाव, तालुकानिहाय यादी सार्वजनिक केली जात आहे,असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्य शासनाने शेतकरी हिताला प्राधान्य दिले आहे. बॅंकांनी याकामी सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यावर त्यांना पुन्हा वित्तीय पतपुरवठ्याच्या कक्षेत आणले पाहिजे जेणे करून नव्याने तो कर्ज घेण्यासाठी पात्र ठरू शकेल.

कर्जमाफी योजनेसाठीची अर्ज प्रक्रिया, छाननी, विभागनिहाय शेतकऱ्यांचा सहभाग तसेच शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यासाठी लागणारा कालवधी त्याची प्रक्रिया जलदगतीने होण्यासाठी सविस्तर आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेऊन मार्गदर्शन केले.

पहिल्या हप्त्याचा धनादेश जमा राज्यातील सामान्य नागरीक, लोकप्रतिनीधी आदींनी मुख्यमंत्री शेतकरी सहायता निधीमध्ये आपले योगदान दिले. त्यातून जमा झालेल्या रकमेतील १८ कोटी ५० लाख रुपयांचा पहिल्या हप्त्याचा धनादेश शासनाकडे जमा करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन यांना हा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला.

या बैठकीस सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कृषि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, राज्य बॅंकर्स समितीचे अध्यक्ष श्री. मराठे यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव एस.एस. संधु, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे अपर मुख्य सचिव व्ही. के. गौतम आदींसह विविध बॅंकांचे प्रतिनीधी उपस्थित होते.