रत्नागिरी : आंबा बागायतदारांच्या कर्जावरील व्याजमाफीची घोषणा झाल्यानंतर पाच वर्षांत व्याजमाफीचे ४१६ प्रस्ताव बनविण्यात राष्ट्रीयकृत बँकांना यश आले आहे. २०१५ मध्ये व्याजमाफीचा आदेश होता. राष्ट्रीयकृत बँकांकडून आलेले ११६ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. त्यापोटी १५ लाख रुपयांचे व्याजमाफ झाले. तर २१९ प्रस्तावात त्रुटी आढळल्यामुळे ते दुरुस्तीसाठी निबंधक कार्यालयाने पुन्हा बँकांकडे पाठविले आहेत.

मार्च २०१५ मध्ये झालेल्या अवेळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतीसह फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी शासनाने तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी कर्जावरील व्याजमाफी करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.

जुलै २०१५ मध्ये तसा शासन निर्णयही काढण्यात आला होता. परंतु, त्यानंतर केवळ ११६ शेतकऱ्यां‍ना व्याजमाफी मिळाली. कर्जमाफी मिळावी, यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून वारंवार आंदोलने, निवेदने देण्यात आली, याकडे प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींनी दुर्लक्ष केले. शेतकरी व्याजमाफीच्या प्रतीक्षेत असून त्यांच्यात नाराजी आहे. 

काही महिन्यांपूर्वी आमदार उदय सामंत यांनी पुढाकार घेतल्यामुळे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी बागायतदार, लिड बँक आणि उपनिबंधकांची संयुक्त बैठक घेतली. बागायतदारांचे प्रस्ताव बँकांनी निबंधक कार्यालयामार्फत मंजुरीसाठी पुढे पाठवावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या. पुढे त्यावर संथ गतीने कार्यवाही झाली होती.

२०१७ मध्ये ११६ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव निबंधक कार्यालयाकडून सहकार आयुक्त व निबंधक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना सादर करण्यात आले होते. त्या वेळी १५ लाख ४९ हजार ३३६ रुपयांची व्याजमाफी संबंधित बागायतदारांना दिली गेली.

मुख्यमंत्र्यांना घालणार साकडे

जिल्ह्यात आंबा बागायतीचे क्षेत्र सुमारे ७० हजार हेक्टर आहे. वर्षाला २५० कोटी रुपयांची कर्जे घेतली जातात. त्यांच्यापैकी अवघ्या दहा टक्के बागायतदारांचे प्रस्तावही तयार झालेले नाहीत, याबाबत जिल्ह्यातील बागायतदारांनी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.