अकोला : राज्य सरकारने कर्जमाफीसाठी आॅनलाईन अर्जाच्या सावळ्या गोंधळाचा अऩुभव पाठीशी असतानाही मूग, उडीद, कापसाच्या विक्रीसाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी करणारे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया हातात घेतली अाहे. ही नोंदणी ऑनलाइन करावी लागणार अाहे. नुकतेच ग्रामिण भागात भारनियमन सुरु झाले आहे. सिंचनासाठी शेतकरी रात्रभर जागत अाहेत. त्यात सरकारची ऑनलाइन यंत्रणा हवी त्या पद्धतीत अद्यापही कार्यक्षम बनलेली नाही. अशा स्थितीत सरकारकडून अाॅनलाइन नोंदणीबाबत होत असलेला अाग्रह त्रासदायक बनत असून डोकेदुखी ठरत अाहे. भारनियमन, सर्व्हर डाउन, सदोष यंत्रणा व नियोजनाचा अभाव अशी संकटांची मालिकाच आॅनलाइन नोंदणीमध्ये आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.

अाग्रह ठरतोय त्रासदायक भारनियमनामुळे सध्या संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्र अंधाराशी लढत अाहे. ग्रामीण भागात भारनियमनाने कळस गाठला असून, सर्वच छोटे-मोठे उद्योग प्रभावित झाले. दरम्यान, शासन सर्वच प्रक्रिया अाॅनलाइन करत असल्याने राज्याची डिजिटलकडे वाटचाल होत अाहे; मात्र ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत किचकट व वेळखाऊ अाहे.

अशा स्थितीत सरकारकडून अाॅनलाइन नोंदणीबाबत होत असलेला अाग्रह त्रासदायक बनत अाहे. शेतकऱ्यांना खरेदीविक्री संघ किंवा बाजार समितीच्या ठिकाणी जाऊन नोंदणी करावी लागत अाहे. शिवाय अनेकदा सर्व्हर, वेबसाइट डाउन असल्याने ऑनलाइन अर्ज भरताना प्रचंड अडचणी येतात. तरीसुद्धा सरकार अाता शेतमाल विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना नोंदणी करणे बंधनकारक करत असल्याने त्याविरुद्ध शेतकरी नाराज अाहेत.

पुरेशा प्रमाणात यंत्रणा नाही सरकारचा जोर सध्या डिजिटल कामकाजाकडे वाढत अाहे; परंतु हा निकष प्रत्येक बाबीसाठी लावला जात असल्याने शेतकरी त्रस्त झाले अाहेत. काही दिवसांपूर्वीच छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान कर्जमाफी योजनेचे अर्ज ऑनलाइन भरण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या रांगा लागल्याचे चित्र महाराष्ट्राने बघितले. या प्रक्रियेत अनेकांनी शेतकऱ्यांची अार्थिक लूटही केली. याचा सर्वत्र फज्जा उडाल्याचे अारोप झाले. यासाठी अनेक ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात यंत्रणा नसल्याची वस्तुस्थिती अाहे.

पुन्हा रांगा लागण्याची शक्यता सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. मुळात सध्या हंगाम सुरू झाला तरी पुरेसा शेतमाल शेताबाहेर अालेला नाही. येत्या महिनाभरात मूग, उडदासह सोयाबीन, कापूस हा शेतमाल प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरात येईल. त्या वेळी विक्रीसाठी नोंदणीला रांगा लागण्याचा अंदाज अातापासूनच वर्तविला जाऊ लागला अाहे.