पुणे: कृषी पायाभूत निधी योजनेला प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्याची मुख्य भूमिका असलेल्या समितीचे काम ‘नाबार्ड’ने सांभाळायला हवे. मात्र, काही ठिकाणी अधिकारी उपलब्ध नसल्यास अग्रणी बॅंकेने जबाबदारी घ्यावी, असे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे. 

एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या कृषी पायाभूत निधी योजनेची घोषणा पंतप्रधानांनी गेल्या आठवड्यात केली. मात्र, ही योजना नेमकी कशी राबविली जाणार याबाबत कृषी विभागात अनभिज्ञता आहे. 

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘ही योजना कृषी खात्याकडून नव्हे; तर नाबार्ड राबविणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रस्ताव तयार होतील. या समितीत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी असतील. मात्र, त्यांच्याकडे कोणतीही प्रशासकीय जबाबदारी नसेल. सदस्य सचिव म्हणून मुख्य जबाबदारी ‘नाबार्ड’च्या जिल्हा व्यवस्थापकाची राहील.’’ 

महाराष्ट्राला या योजनेतून आठ हजार ४६० कोटी रुपये मिळणार आहेत. ‘‘जिल्हा स्तरीय समितीच्या बैठकांना ‘नाबार्ड’चा व्यवस्थापक उपलब्ध नसल्यास काय करावे, असा गुंता आधी तयार झाला होता. मात्र, केंद्राने संभ्रम दूर केला आहे,’’ अशी माहिती ‘नाबार्ड’च्या सूत्रांनी दिली. 

कृषी उद्योजक, स्टार्टअप्स कंपन्यांना, स्वयं सहाय्यता गट, शेतकरी, संयुक्त दायित्व गट, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था अशा सहकारी संस्थांना पायाभूत सुविधा निधीमधून कर्ज या योजनेतून द्यावे, असे केंद्र शासनाने ‘नाबार्ड’ला सांगितले आहे. मात्र, शेतकरी तसेच शेतकरी उत्पादक संघटनांना या योजनेचा चांगला लाभ मिळवून देण्याकडे केंद्राचा कल आहे. 

‘‘राज्याच्या ग्रामीण भागात पसरलेल्या सोसायट्या अनेक योजनांपासून दूर असतात. मात्र, या योजनेबाबत जिल्हा बॅंकांमध्ये जागृती घडवून आणण्यासाठी सहकार विभागाला प्रयत्न करावे लागतील. कारण, बॅंकांनी दुर्लक्ष केल्यास सोसायट्या या योजनेपासून दूर राहू शकतात,’’ असे बॅंकिंग सूत्रांचे म्हणणे आहे.    सोसायट्याही पात्र  जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहेत. त्यामुळे या बॅंकांच्या कार्य कक्षेतील विविध कार्यकारी सहकारी (विकास) सोसायट्या देखील या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील, असा निर्वाळा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिला आहे.