जळगाव : जिल्ह्यात केळीवर करपा रोपाचा प्रकोप दरवर्षी सप्टेंबरअखेरीस होतो. मात्र, शासनाकडून जिल्हा परिषदेला त्यावरील नियंत्रणासाठीचे अनुदान दोन वर्षांपासून मिळत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे अधिक निधी आणण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेने केला असून, तो लवकरच शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.

राज्य शासन कृषी विभागाकडून ९० टक्के अनुदानावर कीड व बुरशीनाशके दिली जात होती. तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या आदेशानुसार ही योजना सुरू झाली. त्यासाठी मागील वर्षी व यंदाही अनुदान मिळालेले नाही. चार हजार रुपयांची कीडनाशके, बुरशीनाशके शेतकरी यातून घेऊ शकत होते. रावेर व यावलमध्ये करपा निर्मूलनाबाबतचे एकात्मिक काम या योजनेमुळे प्रभावीपणे सुरू झाले होते. एक हेक्‍टरसाठी निविष्ठांचा वापर व्हायचा. सहा हजार रुपये हेक्‍टरी खर्च करपा निर्मूलनासंबंधी शेतकऱ्यांना येऊ लागला आहे. औषधे महागल्याने अलीकडे हा खर्च आणखी वाढला आहे.  

जिल्हा परिषदेला २०१६ मध्ये दोन लाख ५४ हजार रुपये अनुदान मिळाले होते. ५० टक्के अनुदानावर या योजनेतून जवळपास ४०० लाभार्थींना अनुदान दिले होते. जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांची संख्या जवळपास ३० हजारपेक्षा अधिक असून, त्या दृष्टीने ही मदत कमी आहे. अनेक शेतकरी इच्छा असूनही या योजनेत सहभागी झाले नाहीत. जिल्हा परिषदेला मागील वर्षी व यंदाही केळी करपा निर्मूलन कार्यक्रमाबाबतचे अनुदान मिळालेले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे, असे सांगण्यात आले.

९० टक्के अनुदानाची योजना आणावी. अधिक निधी द्यावा, अशा मागणीचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीने केला आहे. केळीवरील करपा दूर झाला तर उत्पादन व दर्जा वाढेल, असे कृषी समितीचे सभापती नंदकिशोर महाजन यांनी सांगितले.